Bमहाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प
मुंबई B- महाराष्ट्र राज्याच्या नव्या अर्थसंकल्पात कोणतीही नवी करवाढ सुचविण्यात आलेली नाही. अर्थमंत्री शेषराव वानखेडे यांनी आज राज्य विधानसभेत महाराष्ट्र राज्याचा १९७०-७१ सालचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी त्यांनी अनेक नव्या योजना घोषित केल्या. त्यामध्ये विद्यमान व निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाच्या योजना आहेत. नव्या वर्षापासून कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या रजेपैकी काही भाग सोडून देऊन तेवढ्या मुदतीचा पगार घेता येईल.
Bअंतिम निर्णय
नवी दिल्लीB – येत्या २१ मार्चला राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या बैठकीस येणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि म्हैसूरचे मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटील यांना एकत्र बसवून महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमाप्रश्नावरील तोडग्यास निश्चित रूप देण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान इंदिरा गांधी करतील, असा रंग दिसतो. या प्रकरणी म्हैसूरमधील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. तेव्हा त्यांच्याजवळ पंतप्रधानांनी ही शक्यता बोलून दाखवली. राज्य पुनर्रचना मंडळाने व महाजन मंडळानेही ‘खेडे’ हा घटक मानण्याचे तत्त्व स्वीकारले असता आता त्याचा पुनर्विचार का, असे विचारले असता, ‘आता काळ बदलला आहे’ असे सूचक उत्तर पंतप्रधानांनी दिल्याचे कळते.
Bमदतीत वाढ
वॉशिंग्टन B- जागतिक बँकेमार्फत गरीब देशांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीत प्रचंड वाढीची अमेरिका आणि इतर प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रांमध्ये चर्चा सुरू झाल्याचे वृत्त ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने आज दिले आहे. या वृत्तपत्राने म्हटले आहे की जागतिक बँकेच्या विद्यमाने लंडनमध्ये गुप्तपणे चर्चा झाली आहे. सध्या जागतिक बँकेकडून दिली जाणारी एकूण वार्षिक मदत ४० कोटी डॉलर आहे. ती वाढवून शंभर कोटी डॉलर इतकी वाढविण्याच्या सूचनेस बैठकीत पाठिंबा दिसला.
(१२ मार्च, १९७०च्या अंकातून)
Source: https://maharashtratimes.indiatimes.com/others/mt-50-years-ago/-b-maharashtra-budget-mumbai-b-/articleshow/74577764.cms
