‘मुंबईतील उच्च न्यायालयाला असलेले ‘हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे’ हे नाव ‘हायकोर्ट ऑफ महाराष्ट्र’, असे व्हायला हवे. असे नामांतर होणे, हा आमचा मूलभूत हक्क आहे. इतकेच नव्हे तर १९६०मध्येच ‘महाराष्ट्र कायद्यांचे अनुकूलन (राज्य व समवर्ती विषयक) आदेश, १९६०’ या कायद्यान्वये असे नामांतर करण्यास सांगण्यात आलेले असताना आजतागायत त्याचे पालन झालेले नाही’, असा युक्तिवाद मांडत मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील व्ही. पी. पाटील यांनी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयालाच यासंदर्भात आर्जव केले आहे. याविषयी केंद्र सरकार, राज्य सरकार व मुंबई उच्च न्यायालयाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
यापूर्वी ‘हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे’चे नाव बदलून ‘हायकोर्ट ऑफ मुंबई’ होण्यासाठी लोकसभेत २०१६मध्ये विधेयक आणण्यात आले होते. मात्र, त्याचे रुपांतर कायद्यात होऊ शकले नाही. मुळात उच्च न्यायालयाला राज्याचेच नाव म्हणजे ‘महाराष्ट्र’ हे नाव लागावे, अशी महाराष्ट्रवासियांची खूप जुनी मागणी आहे. अनेक राज्यांतील उच्च न्यायालयांचे असे नामांतर झालेलेही आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या बाबतीत अद्याप ते झालेले नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ अन्वये ‘अभिव्यक्ती’च्या कक्षेत ‘ओळख’ही येते आणि त्याअनुषंगाने सांस्कृतिक, सामाजिक व राजकीय ओळखही महत्त्वाची ठरते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी एका निवाड्यात स्पष्ट केलेले आहे. ‘महाराष्ट्र’ या शब्दाला महाराष्ट्रवासियांच्या जीवनात विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे तीच ओळख राज्यातील महत्त्वाची सार्वजनिक संस्था असलेल्या उच्च न्यायालयालाही मिळायला हवी आणि तो राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९, २१ व २९मधील तत्त्वे लक्षात घेतल्यास महाराष्ट्रवासियांचा मूलभूत हक्क आहे, असा युक्तिवाद अॅड. पाटील यांनी याचिकेत केला आहे.
याचबरोबर, पूर्वीच्या ‘बॉम्बे स्टेट’च्या जागी महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांची स्थापना झाल्यानंतर काही संबंधित कायद्यांच्या शब्दरचनेतही बदल करण्याविषयी महाराष्ट्र कायद्यांचे अनुकूलन (राज्य व समवर्ती विषयक) आदेश, १९६० हा आदेश १ मे १९६० रोजी जारी करण्यात आला होता. त्यात ‘हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे’चे नाव ‘हायकोर्ट ऑफ महाराष्ट्र’ करावे, असे स्पष्ट म्हटलेले होते. तरीही केंद्र व राज्य सरकारकडून आजतागायात तसा बदल करण्यात आलेला नाही, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.
‘या याचिकेत उच्च न्यायालयालाही प्रतिवादी केले असल्याने ते न्यायालय याविषयी आदेश देऊ शकणार नाही. त्यामुळे नावांतील या फरकांमुळे राज्यातील नागरिकांचा गोंधळ दूर व्हावा तसेच, महाराष्ट्रवासियांच्या सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक हक्कांची उन्नती करण्याच्या व प्रतिष्ठा वाढवण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयानेच यात हस्तक्षेप करावा. त्यानुसार, केंद्र व राज्य सरकारला नामांतर करण्याविषयी निर्देश द्यावेत’, अशी विनंती पाटील यांनी याचिकेत केली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्राप्रमाणे अन्य राज्यांतील उच्च न्यायालयांविषयीही निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही केली आहे.
Source: https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/the-high-court-of-bombay-should-be-called-high-court-of-maharashtra/articleshow/74088292.cms
