तिसरी लसमात्राही घ्यावी लागणार का? – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

करोनापासून संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने दोन लसमात्रा घेतलेल्या नागरिकांना भविष्यात तिसरी बूस्टर मात्राही घ्यावी लागणार का, अशी विचारणा करत पुढील सुनावणीत त्याविषयीचाही तपशील देण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केली.

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील विविध प्रश्न आणि तिसऱ्या संभाव्य लाटेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना या प्रश्नावर नीलेश नवलखा, स्नेहा मरजाडी, अंजली नवले आदींच्या जनहित याचिकांवर सुनावणी घेताना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासमोर हा प्रश्न मांडला. यापूर्वीच्या विविध निर्देशांचे पालन केले असल्याचे कुंभकोणी यांनी निदर्शनास आणले. त्यानंतर परिस्थितीत सुधारणा झाली असली तरी सरकारी प्रशासनांनी यापुढे उदासीन भूमिका घेऊ नये, अशी सूचना खंडपीठाने केली. त्याचवेळी ‘काही दिवसांपूर्वी झालेल्या टास्क फोर्सच्या तज्ज्ञांसोबतच्या बैठकीत त्यांनी तिसऱ्या लसमात्रेविषयी म्हटले होते. करोनाचे वेगवेगळे प्रकार समोर येत आहेत. त्यादृष्टीने कोव्हिशिल्डची लस घेतलेल्या नागरिकांना दहा महिन्यांच्या अंतराने तर कोव्हॅक्सिन घेतलेल्यांना सहा महिन्यांच्या अंतराने बूस्टर लसमात्रा घ्यावी लागू शकते, असे तज्ज्ञांनी म्हटले होते. त्याविषयी काय चित्र आहे? दोन लस घेऊन समाधानी राहिल्यानंतर पुन्हा संकट, असे व्हायला नको. या प्रश्नावर पुढील सुनावणीच्या वेळी तपशीलवार माहिती द्यावी’, अशी सूचना खंडपीठाने कुंभकोणी यांना केली.

‘गांभीर्याने दखल घ्या’

‘काही लस लाभार्थींना लसीकरणाविषयी चुकीचे प्रमाणपत्र दिले जात आहे. एका कुटुंबातील व्यक्तींना तर पहिली व दुसरी लसमात्रा एकाच दिवशी मिळाल्याचे आणि एकाच बॅचची लस मिळाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले. अशा गंभीर चुका अनेकांच्या बाबतीत होत आहेत. अशा व्यक्तींनी खरोखर लस घेती आहे का? असा संशय व्यक्त केला जाऊ शकतो’, असे अॅड. अनिता शेखर-कॅस्टेलिनो यांनी निदर्शनास आणले. याविषयी २३ ऑगस्ट रोजी स्पष्टीकरण मांडावे आणि अशा प्रकारांची गंभीर दखल घेऊन तातडीने उपाय करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य व केंद्र सरकारला दिले.

रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेची दखल

रुग्णालयांमधील आग लागण्याच्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयानेही गंभीर दखल घेऊन प्रत्येक रुग्णालयात एक नोडल अधिकारी नेमण्याचे आणि या अधिकाऱ्यामार्फत दरमहा अग्निसुरक्षेचे ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती जनहित याचिकादारांतर्फे अॅड. राजेश इनामदार यांनी निदर्शनास आणले. तर रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेचे ऑडिट होऊनच त्यांना परवानगी देण्याविषयी महाराष्ट्र नर्सिंग होम कायद्यात दुरुस्ती केली असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्तांनी दिली. खंडपीठाने त्याची नोंद घेतली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि कायद्यातील दुरुस्तीप्रमाणे प्रत्येक रुग्णालयाला अग्निसुरक्षेविषयी त्या-त्या महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची एनओसी घ्यायला लावणे, याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. तसेच याविषयी एक महिन्यात कृती अहवाल देण्याचे निर्देशही दिले.