मुंबईतील म्हाडा अधिकारी जात्यात; तोतया अर्जदारांच्या नावे घरे, गाळे लाटण्याचा घोटाळा उघड – महाराष्ट्र टाइम्स

मुंबई : मशिद बंदर येथील कुलसुंबी मेन्शन इमारतीतील गोदामाच्या गाळ्याच्या मूळ मालकाशी नामसाधर्म्य असलेल्या तोतया अर्जदारास पात्र करून त्याला पर्यायी जागा देण्याचा कट रचत मूळ मालकासह म्हाडाचीही फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली पायधुनी पोलिसांनी म्हाडाच्या दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

‘गुन्ह्याचा हा एकच प्रकार नसून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे व म्हाडा अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून मुंबई शहरातील जुन्या इमारतींतील मूळ भाडेकरुंच्या जागी तोतया भाडेकरुंची नावे दाखवत किंवा अस्तित्वातच नसलेल्या भाडेकरूंना ते अस्तित्वात असल्याचे भासवत म्हाडाच्या योजनेतील पर्यायी घरे वा गाळे लाटून शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान करणारी एक टोळी कार्यरत असल्याचे दिसून येते’, असेही पोलिसांनी एफआयआरमध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे.

वाहतूक व्यावसायिक कुलीन शाह यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी म्हाडाच्या उपमुख्य अधिकारी विराज मडावी व कार्यकारी अभियंता जोगाराव चेंबोली उर्फ सी. जे. राव तसेच, म्हाडा कार्यालयात अर्ज करणारी तोतया व्यक्ती व इतरांविरोधात नुकताच एफआयआर नोंदवला आहे. ‘नरसी नाथा स्ट्रीटवरील कुलसुंबी मेन्शन इमारतीतील तळमजल्यावरील गोदामाच्या दोन गाळ्यांचा मूळ भाडेकरू शाह काकुभाई सेजपाल हा असल्याचे दाखवत त्याला पर्यायी जागा देण्यासाठी पात्र करण्यात आले होते. चेंबोली यांच्या कार्यालयाने १३ मे २०२२ रोजी या गाळ्यांचे सर्वेक्षण करून तयार केलेल्या अहवालाची प्रत मिळाल्यानंतर त्यात जागेचे खरे मालक म्हणून आपले नाव नसल्याचे पाहून कुलीन यांना धक्काच बसला. त्यामुळे त्यांनी आपल्या वकिलांची मदत घेत माहिती घेतली असता कोणी तरी तोतया आपल्या मालमत्तेवर बेकायदा हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा संशय त्यांना आला.

त्यानंतर त्यांनी वकिलांसोबत मडावी व चेंबोली यांची भेट घेऊन मालमत्तेवरील हक्काबाबतची सर्व कागदपत्रे दाखवली. या गाळ्यांचे भाडेकरूचे हक्क आपण मूळ मालक चिमणलाल काकुभाई सोजपार (काकुभाई सोजपार अँड कंपनी) यांच्याकडून १९८१मध्ये आठ लाख रुपयांना आपल्या जेठाभाई डुंगरशी ट्रान्स्पोर्ट कंपनीच्या नावे विकत घेतली असल्याचे कुलीन यांनी निदर्शनास आणले. मात्र, दोन्ही अधिकाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे उडवून लावले. शिवाय म्हाडाच्या नोंदीत तुम्ही भाडेकरू नसून शाह काकुभाई सेजपाल जिवंत असो वा नसो अर्जदाराला आम्ही अॅलॉटमेंट देणार आहोत, तुम्ही हा विषय सोडून द्या नाही तर तुमच्यावर कारवाई करू, असा इशारा मडावी यांनी त्यांना दिला. त्यानंतर कुलीन यांनी शिवडी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्या न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर पोलिसांनी चौकशीअंती अहवाल दाखल केला. त्यातून अस्तित्वात नसलेल्या १६ भाडेकरूंची नावे वाढवून तोतया भाडेकरूंना पर्यायी जागा देण्याचे संगनमत करत शासनाचे आर्थिक नुकसान करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे प्रथमदर्शनी उघडकीस आले’, असे एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

असा उघड झाला घोटाळा

मूळ भाडेकरू काकुभाई सेजपार यांचा ९ ऑगस्ट १९७० रोजी निधन झाले असून त्यांच्याशी नामसाधर्म्य दाखवत तोतया अर्जदाराने ४ मे २०२२ रोजी अर्ज केला आणि त्यानंतर अवघ्या नऊ दिवसांत म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला पात्र घोषित केले. कुलसुंबी मेन्शन इमारतीसंदर्भात जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया १९७८मध्ये सुरू झाली. मात्र, निष्कासनाची नोटीस त्यापूर्वीची १९७४मधील आहे. शिवाय त्या नोटीसमधील नाव व मूळ भाडेकरुच्या नावात तफावत आहे. तळमजल्यावरील वगळून नोटीस दिली, असा स्पष्ट उल्लेख म्हाडाच्या अभिलेखात असताना ही निष्कासनाची नोटीस दाखवण्यात आली आहे. शिवाय १५ जुलै १९९१ रोजी तत्कालीन विशेष भूसंपादन अधिकारी पी. बी. पाटील यांनी १ ऑगस्ट १९९१ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात मूळ भाडेकरू म्हणून ‘काकूभाई सेजवाल अँड कंपनी (डुंगरशी ट्रान्सपोर्ट कंपनी)’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. असे विविध मुद्दे दाखवत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घोटाळा होत असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे.

उच्च न्यायालयाचीही नजर

मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणांवरील नव्या इमारतींतील कोट्यवधी रुपये किंमतीच्या घरांचे व गाळ्यांचे बेकायदा वाटप आणि त्यातून प्रचंड आर्थिक कमाई करण्याची संघटित फसवणूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका अभिजीत पेठे यांनी अॅड. सुस्मित फटाळे यांच्यामार्फत यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे अशा घोटाळ्यांवर सध्या उच्च न्यायालयाचीही नजर आहे. पोलिसांनी नोंदवलेल्या या एफआयआरने याचिकेतील आरोपांचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे.