मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढतीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रीय न्याय व विधि मंत्री किरण रिजिजू यांनी रविवारी याबाबतचे ट्विट केले. न्यायमूर्ती दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढतीवर नियुक्ती करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात केली होती.
हेही वाचा >>>“काहीजण म्हणतायत सगळं मीच केलं, अरे नाही बाबा, सरकार…”, उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्र्यांना टोला!
मूळचे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश असलेले न्यायमूर्ती दत्ता यांची २८ एप्रिल २०२० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी देशभरात करोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती आणि हवाई वाहतुकही बंद होती. अशा स्थितीत न्यायमूर्ती दत्ता यांनी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेण्याकरिता आणि पदभार हाती घेण्याकरिता कोलकाता ते मुंबई असा रस्ते प्रवास केला होता.केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती दत्ता यांच्याबाबत केलेली नियुक्तीची शिफारस केंद्र सरकारने मंजूर केल्यानंतर आणि त्याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई: वाहन क्रमांक पाट्यांवर दादा, मामाला मागणी
न्यायमूर्ती दत्ता यांचे वडिलही कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती होते. न्यायमूर्ती दत्ता यांचा जन्म ९ फेब्रुवारी १९६५ रोजी झाला. कोलकाता विद्यापीठातून त्यांनी १९८९ मध्ये कायद्याची पदवी घेतली. त्याच वर्षी त्यांनी वकील म्हणून नावनोंदणी केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयांमध्ये घटनात्मक आणि दिवाणी प्रकरणे लढवली.
हेही वाचा >>>“हा अत्यंत नीच प्रकार”, निर्भया पथकाच्या वाहनांवरून उद्धव ठाकरेंचा शिंदे सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले, “ही वृत्ती…”
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर न्यायमूर्ती दत्ता यांनी महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये विशेषत: जनहित याचिकांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. यात करोनाविषयक प्रकरणे, मेट्रो-३ कारशेडचा वाद, पवई येथील सायकल मार्गिकेचे प्रकरण, माध्यमप्रणित निवाड्यांचा मुद्दा, राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेली याचिका, प्रसारमध्यमांवर वचक ठेवण्याबाबत माहिती- तंत्रज्ञान कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीला दिलेले आव्हान, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना सामावून घेण्याचे धोरण आखण्याचे प्रकरण अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांचा समावेश असून मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून दत्ता यांनी त्यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले.
Source: https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiggFodHRwczovL3d3dy5sb2tzYXR0YS5jb20vbXVtYmFpL2FwcG9pbnRtZW50LW9mLWNoaWVmLWp1c3RpY2UtZGlwYW5rYXItZHV0dGEtdG8tdGhlLXN1cHJlbWUtY291cnQtbXVtYmFpLXByaW50LW5ld3MtYW15LTk1LTMzMzA1MDEv0gGHAWh0dHBzOi8vd3d3Lmxva3NhdHRhLmNvbS9tdW1iYWkvYXBwb2ludG1lbnQtb2YtY2hpZWYtanVzdGljZS1kaXBhbmthci1kdXR0YS10by10aGUtc3VwcmVtZS1jb3VydC1tdW1iYWktcHJpbnQtbmV3cy1hbXktOTUtMzMzMDUwMS9saXRlLw?oc=5
