Mumbai News : खड्डेमुक्त मुंबईचे स्वप्न अधांतरी! रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या निविदा रद्द – India.com Marathi

Mumbai News : राज्यात एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांचे सरकार आले. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या. याच वेळी त्यांनी राज्य खड्डेमुक्त करणार अशी योजना जाहीर केली होती. मात्र आता मुंबईतील रस्ते (Mumbai road) काँक्रिटिकरणाचे स्वप्न अद्याप तरी पूर्ण होणार नाही असे दिसत आहे. कारण मुंबई रस्ते काँक्रिटिकरणाच्या (road concreting) निविदांना या रद्द करण्यात आल्या आहेत. अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने 5 हजार 800 कोटी खर्चाच्या रस्ते काँक्रिटिकरणाच्या निविदा प्रक्रिया प्रशासनाकडून रद्द करण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील खड्ड्यांमुळे (Mumbai pits) अनेक वेळा नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. तसेच प्रवासात अडचणी येतात. मात्र आता मुंबईकरांनी पाहिलेले खड्डेमुक्त रस्त्यांचे स्वप्न लांबणीवर पडले आहे.Also Read – Health Tips: दह्यासोबत चुकूनही खाऊ नका हे 5 पदार्थ, आरोग्याला होऊ शकते नुकसान!

या कारणामुळे रद्द झाल्या निविदा

मुंबई महापालिकेकडून याच वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात 5 हजार 806 कोटी रुपयांच्या निविदा या मागवण्यात आल्या होत्या. महानगरामधील जवळपास 400 किलोमीटर लांबच्या रस्त्यांचे काँक्रिटिकरण करण्यासाठी या निविदा मागवल्या होत्या. मात्र या निविदांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. याच कारणाने या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आलाय. आता यासाठी नव्याने निविदा मागवल्या जातील असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबींचा समावेश नव्या निविदांमध्ये केला जाईल आणि गुणवत्तेशी तडजोड न करता जलद गतीने कामे होण्यासाठी नव्याने निविदा मागवल्या जातील असे सांगण्यात आले आहे. Also Read – RBI Launch Digital Rupee: आरबीआय लॉन्च करणार डिजिटल करेंसी, जाणून घ्या याचे फायदे!

मुंबई महापालिका क्षेत्रामध्ये रस्ते सुधारणा तसेच एका वर्षात मुंबईतील सर्व खड्डे दूर करु असे स्वप्न पाहत पालिकेने 400 किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटिकरण करण्यासाठी 5 निविदा मागवलेल्या होत्या. या निविदांमध्ये शहातील 1 , पूर्व उपनगरे 1 आणि पश्चिम उपनगरांमधील 3 अशा एकूण पाच निविदांचा समावेश होता. रस्तादुरुस्तीच्या कामाची गुणवत्ता ही चांगली असावी आणि यासाठी मोठ्या, नामांकित कंपन्या यामध्ये समाविष्ट व्हाव्यात या दृष्टीने या निवदांमध्ये कठोर अटी आणि शर्तींचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने या निविदा आता रद्द करण्यात आल्या आहेत. Also Read – Maharashtra Politics Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर, आता 29 नोव्हेंबरला होणार निर्णय!

कठोर अटी आणि नियम

या निविदांमध्ये कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी कठोर नियम आणि अटी समाविष्ट होत्या. त्यामध्ये संयुक्त भागीदारीला परवानगी नसेल, तसेच काम हे दुसऱ्या कंत्राटदाराला हस्तांतरित करता येणार नाही. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांचा अनुभव असणे गरजेचे होते. पात्रतेविषयी देखील कठोर निषक होते. यासोबतच काम पूर्ण केल्यानंतर 80 टक्के रक्कम देण्यात येईल. तर उर्वरित 20 टक्के रक्कम ही दोषदायित्व कालावधीमध्ये अधिदान केली जाईल असे देखील सांगण्यात आले होते. कामावर देखरेख करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रत्येक साईटवर बसवणे आवश्यक असतील अशी अट देखील यामध्ये होती.