ऋतुजा लटके यांच्याविरोधात लाच घेतल्याची एक तक्रार प्रलंबित आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी हायकोर्टाला दिली. त्यानंतर याबद्दल ऋतुजा यांच्या वकिलांनी तीव्र आक्षेप घेतला. यावरून पूर्णपणे स्पष्ट होत आहे की, ऋतुजा लटके यांना पोटनिवडणूक लढवता येऊ नये, एवढाच पालिकेचा हेतू असल्याचा आरोप ऋतुजा यांचे वकील विश्वजीत सावंत यांनी केला. त्यानंतर कर्मचाऱ्याला निवडणूक लढवण्यास काही आडकाठी आहे का? असा प्रश्न हायकोर्टाने ऋतुजा यांचे वकीत विश्वजीत सावंत यांना केला. त्यावर सावंत म्हणाले की, ‘हो, लाभाचे पद असल्यास निवडणूक लढवता येत नाही आणि ऋतुजा यांनी उमेदवारी अर्ज भरला तरी त्या कारणाखाली तक्रार होऊ शकते आणि अर्ज बाद होऊ शकतो. तो धोका आम्हाला पत्करायचा नाही,’ असा युक्तिवाद सावंत यांनी केला.
‘राजीनामा स्वीकारला जात नाही तोपर्यंत कर्मचारी पालिकेच्या सेवेतच’
‘महापालिका आयुक्तांनी नोटीस कालावधी शिथिल करण्याचा आपला विशेषाधिकार विशिष्ट पद्धतीने वापरावा, असे हायकोर्ट सांगू शकत नाही आणि जोपर्यंत राजीनामा स्वीकारला जात नाही तोपर्यंत कर्मचारी पालिकेच्या सेवेतच असते. एक महिना नोटीस असते आणि तेवढ्या कालावधीत आयुक्तांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. तो कालावधी संपल्यानंतर राजीनामा स्वीकारला, असे गृहित धरले जाते,’ असा युक्तिवाद पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी केला.
‘माझा राजीनामा विशिष्ट तारखेला किंवा विशिष्ट दिवसांत स्वीकारावा, असे म्हणण्याचा कर्मचाऱ्याला अधिकार नाही. तो कधी स्वीकारायचा हा अधिकार नोकरी देणाऱ्याचा असतो. अशा प्रकरणांत कोर्टालाही आदेश देण्याचा अधिकार नसतो. नोटीस कालावधी माफ करून राजीनामा स्वीकारायचा की राजीनामा नाकारायचा हा सर्वस्वी पालिका आयुक्तांचा विशेषाधिकार आहे. या प्रकरणात राजीनामा पत्रही सदोष आहे. शिवाय आता तक्रार आली आहे तर त्याचीही शहानिशा करून ते प्रकरण आधी बंद करावे लागेल. त्यानंतरच राजीनाम्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. राजीनामा तात्काळ स्वीकार व्हावा, असा याचिकादाराला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. याचिका मुदतीपूर्वीची आहे. त्यामुळे ती फेटाळावी,’ अशी मागणी पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी केली आहे.
कधीकाळी मोदींचा राजीनामा मागणाऱ्या भाजप नेत्या लढवणार बारामती? पवारांना घेरण्यासाठी फिल्डींग
कोर्टाने नोंदवली होती तिखट निरीक्षणे
ऋतुजा लटके यांनी कोर्टात धाव घेतल्यानंतर आज सुनावणीस सुरुवात झाल्यानंतर हायकोर्टाने पालिकेच्या कामाबद्दल तिखट निरीक्षणे नोंदवली होती. ‘फक्त कर्मचारी आणि नोकरी देणारे यांच्यातील हा प्रश्न आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवडणूक लढवायची आहे तर राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्यात पालिकेला अडचण काय आहे? असं म्हणत हायकोर्टाने पालिकेला जाब विचारला होता. तसंच महापालिका आयुक्त नोटीस कालावधी माफ करण्याचा आपल्या विशेषाधिकारातही निर्णय घेऊ शकतात. फक्त कर्मचारी व नोकरी देणारे यांच्यातील हा प्रश्न आहे. महापालिका आयुक्त नोटीस कालावधी माफ करण्याचा आपल्या विशेषाधिकारातही निर्णय घेऊ शकतात. हा प्रश्न हायकोर्टात येण्याचीही आवश्यकता नव्हती, असं निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले होते.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/andheri-east-by-election-2022-mumbai-high-court-hearing-on-shivsena-candidate-rutuja-latke-bmc-answer/articleshow/94832343.cms
