म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या व आरोपांच्या प्रकरणांत अनेक पोलिसांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्नेश कुमार व अन्य निवाड्यांतील मार्गदर्शक तत्त्वांचे (अटकेचा कायदा) पालन केले जात नसल्याने राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी अलीकडेच जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांतील प्रमुखांनी व तपास अधिकाऱ्यांनी समजून घ्यावी. अन्यथा संबंधित पोलिसांवर तसेच याप्रश्नी देखरेख करण्याची जबाबदारी असलेल्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनाही शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, असा गंभीर इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मिरा-भाईंदर पोलिस ठाण्यात घरगुती हिंसाचारप्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील आरोपीने अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील एस. व्ही. गावंड यांनी राज्याचे पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांनी २० जुलै रोजी राज्यातील सर्व पोलिसांसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रत न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर सादर केली. त्यानंतर याचिकाकर्त्याला नियमाप्रमाणे आधी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४१-अ अन्वये नोटीस द्यावी, असे निर्देश मिरा-भाईंदर पोलिसांना देऊन न्या. डांगरे यांनी आरोपीचा अर्ज निकाली काढला. मात्र, त्याचवेळी ‘सर्वोच्च न्यायालयाने अर्नेश कुमार व अन्य निवाड्यांद्वारे अटकेचा कायदा घालून दिला आहे. तरीही त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग करत अटक होत असल्याचे लक्षात घेऊनच पोलिस महासंचालकांनी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्याची माहिती राज्यातील प्रत्येक पोलिसापर्यंत पोहोचावी, याची जबाबदारी त्या-त्या शहरांचे पोलिस आयुक्त व जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांची आहे. ३० ऑगस्टपर्यंत सर्व पोलिस ठाण्यांत व सर्व तपास अधिकाऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवावी. मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न झाल्यास संबंधित पोलिस व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते’, असे न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. तसेच आपल्या आदेशाचे पालन होण्याच्या दृष्टीने त्याची प्रत पोलिस महासंचालकांना पाठवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी प्रमुख मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती?
– आरोपीला अटक करण्याचा निर्णय घेतल्यास अटकेची आवश्यकता आहे का, याचे मूल्यमापन करून कारण नोंदवणे आवश्यक आहे
– अटकेसाठी गुन्ह्याबाबतचे पुरेसे पुरावे व तपशील आहेत का, याचे मूल्यमापन करावे
– अटक करण्याच्या किंवा न करण्याच्या निर्णयाबाबतची कारणे नोंदवण्याची खबरदारी घ्यावी
– अटक न करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याबाबतची सूचना संबंधित दंडाधिकाऱ्यांना विहित कालावधीत पाठवावी किंवा त्याकरिता पोलिस आयुक्त/पोलिस अधीक्षक यांच्याकडून मुदतवाढ घ्यावी
– आरोपीला चौकशीसाठी नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतल्यास ती विहित कालावधीत द्यावी, अन्यथा पोलिस आयुक्त/पोलिस अधीक्षक यांच्याकडून रितसर मुदतवाढ घ्यावी
– अटक कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची अर्नेश कुमार निवाड्यातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि फौजदारी दंड संहितेतील कलम ४१-ब व ६०-अ यातील तरतुदींचे पालन करावे
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/understand-the-detention-act-by-august-30-bombay-high-court-order-to-police/articleshow/93579969.cms
