प्रविण मुळये, मुंबई : चांगला महामार्ग हा त्या पट्ट्यातील गावांच्या विकासाचाही मार्ग असतो. या विकासात महत्त्वाचा वाटा असतो, तो त्या भागातून लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचा. पण आपल्या भागाच्या विकासाऐवजी केवळ कुटुंबाच्या विकासाचा विचार या लोकप्रतिनिधींनी केला तर नेमकी काय स्थिती उद्भवते याचा साक्षात्कार मुंबई-गोवा महामार्गावर पाहायला मिळतो. गेली १२ वर्षे वनवासात असलेल्या या महामार्गासाठी कोकणातील मातब्बर नेत्यांनी काय केले? अनेक आंदोलनांच्यावेळी ही मंडळी गायब का होती? कामचुकार ठेकेदारांवर यांचा वचक का दिसला नाही? एकूणच मुंबई-गोवा महामार्गाविषयी मौन धारण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींमुळे दहा वर्षांपूर्वीचा १२ हजार कोटी रुपयांचा हा महामार्ग आज तब्बल २० हजार कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम बारा वर्षे झाली तरी पूर्ण होऊ शकलेले नाही याविरोधात कोकणातील एकही आमदार अथवा खासदार अद्याप रस्त्यावर उतरलेला नाही. येथील नागरिक त्यांच्या स्तरावर आंदोलन करत आहेत. पेण, इंदापूर परिसरात जमिनीच्या जाहिराती येत असताना चौथी मुंबई असा उल्लेख केला जातो. हा उल्लेख केवळ नाममात्र नसून, यामागे मोठे अर्थकारण आहे. हे सर्व अर्थकारण स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हातात असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करतात. विकास प्रकल्पांचा आढावा घेऊन त्या भागातील जमिनी कमी किंमतीत खरेदी करायच्या आणि नंतर विकास कामांसाठी चौपट मोबदला घेऊन त्या विकायच्या असा प्रकार अनेकदा घडल्याचे समोर आले आहे. असाच काहीसा प्रकार इंदापूरपर्यंतच्या मार्गात घडत आहे. याच्या पुढील महामार्गाचे काम पूर्ण होऊ शकते तर मग या पट्ट्यातील महामार्गाचे का नाही असा प्रश्नही ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत. याचबरोबर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही स्थानिक लोकप्रतिनिधी गोवा महामार्गाच्या विकासाच्या आड येत असल्याची जाहीर टीका केली होती. याबाबत ग्रामस्थ सहमत असून कंत्राटदारांना लागणाऱ्या सुविधा आपल्याच माध्यमातून कशा पुरविल्या गेल्या पाहिजे यासाठी हे लोकप्रतिनिधी आग्रही असतात, असा आरोपही ग्रामस्थ करत आहेत. या सर्वांचा परिपाक म्हणून अनेक भागांमध्ये कंत्राटदाराला उप कंत्राटदार अशी तीन ते चार कंत्राटदारांची साखळी निर्माण होते आणि याद्वारे कामावर परिणाम होतो, असा गंभीर आरोपच पळस्पे इंदापूर प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे समन्वयक संतोष ठाकूर यांनी मटासोबत बोलताना केला. याचबरोबर हे काम करण्यासाठी कोकणच्या अथवा महाराष्ट्रातील रस्तेबांधणीचा अनुभव असलेल्या कंपन्यांची नियुक्ती न करता इंदूर, भोपाळ, नागपूर, हरयाणा या भागातील कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. केवळ दोन टप्प्यांमध्ये मुंबईच्या कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांचे कामही पूर्ण झाले आहे. इतकेच नव्हे तर परशुराम घाटातील सर्वेक्षण करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंपनीने प्रत्यक्ष तेथे येऊन सर्वेक्षण न करता जीओमॅपिंगच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले आणि अहवाल सादर केला या सर्वांचा परिणाम म्हणून आता घाटात योग्य प्रकारे काम होत नसल्याचा आरोप पशुरामचे ग्रामस्थ अभय सहस्त्रबुद्धे करतात. प्रत्यक्ष येऊन अभ्यास न झाल्याने परशुरामाची पालखी नेण्यासाठी पुराण काळातील पाखाडीही कामादरम्यान तोडण्यात आल्याचा आरोप पेढे गावचे सरपंच प्रवीण पाखले यांनी केला आहे. इतके वर्षे हे काम रखडले तरी अद्यापपर्यंत एकाही कंत्राटदारावर अथवा जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्याचा आरोपही ग्रामस्थ करत आहेत.
Ganpati Special Train: बाप्पा मोरया… गणेशोत्सवासाठी ३२ अतिरिक्त विशेष ट्रेन चालवणार; आजपासून बुकीं
नवीन कंत्राटदार
आरवली ते कांटे आणि कांटे ते वाकेड या टप्प्यांतील कंत्राटदारांच्या अंतर्गत अडचणींमुळे येथील काम रखडले होते. आता येथे नवीन कंत्राटदार नियुक्त करण्यात येत असल्याचे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने या प्रकल्पाचे काम पाहणारे मुख्य अभियंता संतोष शेलार यांनी सांगितले. तर परशुराम घाटात डोंगर पोखरून रस्ता बांधण्यापेक्षा उत्तराखंडसारखे पूल बांधून रस्ता होऊ शकतो का? या प्रश्नावर उत्तर देताना शेलार म्हणाले की, येथील डोंगराचा प्रकार लक्षात घेता येथे उत्तराखंडसारखे पूल बांधणे शक्य नाही. तसेच सध्या घाटात जे काम केले आहे, ते पक्के होण्यासाठी एक हंगाम जावा लागतो ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर घाट अधिक सक्षम होईल, असेही ते म्हणाले. तसेच आता २०२३च्या डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण महामार्गाचे काम पूर्ण होईल, असेही शेलार यांनी सांगितले.
Mumbai Goa Highway : मुंबई-गोवा हायवेवर कुठे आहेत मृत्यूचे सापळे? आणि गतिरोधकांचा धोका, बघा…
Parshuram Ghat : परशुराम घाटातील रस्ता कधीपर्यंत पूर्ण होणार?, राज्य सरकारने दिली माहिती
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/mumbai-goa-highway-status-2022/articleshow/92765686.cms
