विश्लेषण : शिवसेनेला मुंबई महानगर क्षेत्रात प्रशासकीय ‘बळ’!; प्रशासक व्यवस्था का ठरतेय पक्षासाठी फायद्याची? – Loksatta

-जयेश सामंत

करोनाची साथ, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निर्माण झालेला राजकीय तिढा यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या आदेशामुळे मुहूर्त मिळेल अशी चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, अंबरनाथ, बदलापूर यांसारख्या मुंबई महानगर पट्ट्यातील प्रमुख शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची ही रखडपट्टी राज्यातील सत्ताधारी शिवसेनेच्या पथ्यावर पडली आहे. मुख्यमंत्री पद आणि नगरविकास विभाग शिवसेनेकडे असल्याने भिवंडी, मिरा-भाईंदर या शहरांचा अपवाद वगळता जवळपास सर्वच शहरांमध्ये प्रशासनाच्या माध्यमातून शिवसेनेची सत्ता प्रस्थापित झाली आहे. गेल्या काही वर्षांचा इतिहास लक्षात घेतला तर एखाद्या पक्षाला मुंबई महानगर पट्ट्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सत्तेची फळे चाखण्याची अशी संधी यापूर्वी मिळाली नव्हती.

न्यायालयाचा आदेश काय? –

करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणुक आयोग पावले टाकत होते. महापालिका क्षेत्रातील निवडणुका बहुसदस्यीय पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर यासंबंधी प्रभागांची रचना करण्याची कार्यवाही देखील आयोगाने पूर्ण करत आणली होती. मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा उभा राहिल्याने राज्य सरकारने मार्च महिन्यात कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यानुसार प्रभागांची फेररचना होईपर्यत निवडणुका घेणे शक्य नाही असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगाने केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. ए. एम.खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. अभय ओक आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने बुधवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई महानगर प्रदेशात संपूर्ण प्रशासकीय अंमल? –

महाराष्ट्रातील २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळापासून लांबल्या आहेत. यामध्ये महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. या रखडपट्टीमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील जवळपास ८० टक्क्यांहून अधिक शहरांमध्येही गेल्या काही काळापासून प्रशासकीय राजवट अस्तित्वात आहे. दोन वर्षांपूर्वी करोनाचा कहर सुरू होताच नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण डोंबिवली या महानगर प्रदेशातील महापालिका तसेच अंबरनाथ-बदलापूर या नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निवडणुका तोंडावर असताना देशभर करोनाची साथ पसरली. नवीन वर्षातील मार्च महिन्यात मुंबई, ठाणे महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळही संपुष्टात आला. त्यानंतर उल्हासनगर महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली. मिरा-भाईंदर आणि भिवंडीचा अपवाद वगळता संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातील शहरी भागात आता प्रशासकीय राजवट लागू आहे.

मग शिवसेनेला बळ कशामुळे? –

या प्रशासकीय अमलाचा थेट फायदा आता राज्यातील सत्तापदी असलेल्या शिवसेनेला मिळू लागला आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवलीत वर्षानुवर्षे शिवसेनेची सत्ता राहिली असली तरी महानगर प्रदेशातील इतर काही शहरांमधील सत्तेसाठी या पक्षाला अनेक वर्षे झगडावे लागले आहे. नवी मुंबईत १९९५ मध्ये गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेला सत्ता मिळाली खरी मात्र नाईकांनी पक्षाला ‘जय महाराष्ट्र’ केल्यापासून या शहरात शिवसेनेची डाळ आजतागायत शिजलेली नाही. वसई-विरार महापालिकेतही हितेंद्र ठाकूर यांचा वरचष्मा कायम राहिला आहे. उल्हासनगर महापालिकेत सत्तेसाठी या पक्षाला अनेक राजकीय कसरती कराव्या लागल्या, तर अंबरनाथ-बदलापूरातही भाजपचे कडवे आव्हान गेल्या काही वर्षांत या पक्षापुढे उभे राहीले आहे. आगामी काळात निवडणुका झाल्या तर महानगर प्रदेशातील या शहरांमध्ये शिवसेनेला भाजपचे कडवे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडताच त्याचा फायदा राज्यातील सत्तेमुळे शिवसेनेलाच मिळत असल्याचे उघड चित्र आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नगरविकास विभाग अशी दोन्ही महत्वाची पदे शिवसेनेकडे आहेत. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास विभाग असल्याने प्रशासकीय रचना असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिंदे म्हणतील ती पूर्व दिशा असा कारभार सुरू आहे. नाईक आणि ठाकुरांच्या वर्चस्वामुळे नवी मुंबई, वसई-विरार यासारख्या शहरांपासून एरवी पारखलेल्या शिंदेंच्या आदेशाशिवाय येथील महापालिकांच्या कारभाराचे पानही हलत नाही अशी सध्याची स्थिती आहे. ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील प्रशासक तर ‘शिवबंधनात’ असल्याची टीकाही विरोधी पक्षच नव्हे तर राज्यातील सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडूनही जाहीरपणे होताना दिसत आहे. हजारो कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या या महापालिकांवरील प्रशासकीय राजवटीमुळे शिवसेनेला मिळणारे हे ‘बळ’ विरोधकांच्या अस्वस्थतेमागील प्रमुख कारण आहे.