‘सर्वांना पाणी’ कसे देणार?; मुंबई महापालिकेचे नवीन पाणी धोरण जाहीर – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : मुंबई महापालिकेने नवीन पाणी धोरण आखताना त्यात मुख्यत: पाणीचोरी, अवैध जलजोडणी, पाणी गळतीवर नियंत्रण आणण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. हा उद्देश सफल होण्यासाठी पाणी माफिया, टँकरमार्फत होणारा पुरवठा रोखला जाईल, याची तजवीज केली जाणार आहे.

मुंबईत आजच्या घडीस दैनंदिन पाणीपुरवठ्यातील २५ टक्के भाग पाणीचोरी-गळतीने बाधित झाला आहे. नेमकी हीच त्रुटी भरून काढण्यासाठी पालिकेने नवीन धोरण आखले आहे. पालिकेच्या या महत्त्वाकांक्षी ‘सर्वांना पाणी’ धोरणाची आज, १ मेपासून अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर झाले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत हे धोरण जाहीर केले जाणार होते.

मुंबईत गेल्या अनेक वर्षांपासून असमान पाणीवाटपाने मुंबईकरांमध्ये नाराजी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी महापालिका मुख्यालयात सर्वांसाठी पाणी धोरणाची महत्त्वाची घोषणा केली. त्या घोषणेनंतर नेमके हे धोरण कशारितीने अंमलात येईल, याविषयी मुंबईकरांमध्ये कुतुहूल आहे. पालिकेने पाणी धोरण आखताना पाणीपुरवठ्यातील दोष दूर करण्याचे ठरविले आहे.

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांमध्ये साठणाऱ्या पाण्याद्वारे मुंबईकरांची तहान भागवली जाते. गेल्या वर्षी सातही धरण परिसरात पुरेसा पाऊस पडल्याने मुंबईकरांवरील पाण्याचे संकट दूर झाले. मुंबईची दैनंदिन पाण्याची गरज सुमारे ४,२०० दशलक्ष लीटर असून सध्या होणारा पुरवठा ३,८०० दशलक्ष लीटर आहे. पालिकेच्या जलविभागामार्फत पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले जाते. दिवसामागे २५ ते ३० टक्के म्हणजे दररोज सुमारे ९०० दशलक्ष लीटर पाण्याची चोरी, गळती होते. त्यामुळे मुंबईकरांना दररोज सुमारे २,९०० दशलक्ष लीटर एवढेच पाणी मिळते. उर्वरित तूट भरून काढण्यासाठी पालिकेचे धोरण महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे पालिका अधिकारी सांगतात.

मुंबईची दीड कोटी लोकसंख्या गृहीत धरल्यास झोपडपट्ट्या, डोंगराळ भागातील वस्त्यांसह अनेक निवासी वसाहतींमध्येही विषम पाणीपुरवठा होतो. ज्या ठिकाणी अधिकृत जलजोडणी नाही, तिथे पाणीचोरी मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे नवीन धोरणानुसार झोपडीधारकांना नळजोडणी, भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या रहिवाशांनाही समान दराने पाणी मिळणार आहे.

झोपडपट्टीदादा, टँकर माफियांना वेसण?

टँकर माफिया, झोपडपट्टीदादा आदींच्या मार्फत अवैध जलजोडणी दिली जाते. त्यासाठी तिथल्या रहिवाशांना मोठी रक्कम द्यावी लागते. नेमकी हीच कुप्रथा मोडून काढण्याचे काम पालिकेच्या नवीन धोरणात असल्याचे ज्येष्ठ अधिकारी स्पष्ट करतात.