मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला एका मानसोपचार तज्ज्ञाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर जबाब देण्यास सांगितले आहे. राज्यातील सर्व मानसिक आरोग्य (Mental Health) सुविधांच्या स्थितीचा अहवाल मागितला आहे. मानसिक आरोग्य सेवा अधिनियम 2017 अंतर्गत आवश्यकतेनुसार डिस्चार्जसाठी त्यांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यास सांगितला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला विचारला प्रश्न
Image Credit source: TV9
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला एका मानसोपचार तज्ज्ञाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर जबाब देण्यास सांगितले आहे. राज्यातील सर्व मानसिक आरोग्य (Mental Health) सुविधांच्या स्थितीचा अहवाल मागितला आहे. मानसिक आरोग्य सेवा अधिनियम 2017 अंतर्गत आवश्यकतेनुसार डिस्चार्जसाठी त्यांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यास सांगितला आहे. मुंबईतील (Mumbai) रहिवासी डॉ. हरीश शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकामध्ये गेल्या वर्षी एका मानसिक आरोग्य सुविधेतून सुटका करण्यात आलेल्या एका महिलेच्या दुरवस्थेवर प्रकाश टाकण्यात आला होता, जिला मानसिक आजाराची कोणतीही लक्षणीय लक्षणे नसतानाही 12 वर्षे तिथे राहवे लागले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागितला जबाब
न्यायमूर्ती एस.एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना सरकारच्या वतीने हजर राहून कोर्टाला मदत करण्याचे निर्देश दिले. यासर्व घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एजीला या प्रकरणात हजर राहण्यास सांगितले आहे,” असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. डॉ. शेट्टीची बाजू मांडलेल्या प्रणती मेहरा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महिलेच्या पतीने तिला परत घेण्यास नकार दिल्याने 12 वर्षांपेक्षा जास्त काळ एका संस्थेत घालवा लागल्याने आणि तिच्या कुटुंबाने ही सुरुवातीला ही जनहित याचिका केली होती.
डॉ. हरीश शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी
अखेरीस महिला कुटुंबाशी पुन्हा जोडली गेली, परंतु अशाच समस्यांचा सामना करणारे इतरही असू शकतात, असे वकील मेहरा यांनी सांगितले. ही दिवाणी याचिका असून न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ केवळ फौजदारी खटल्याची सुनावणी करत असल्याचा मुद्दा सरकारी वकिलांनी उपस्थित केला.ज्यावेळी हा मुद्दा जपून हाताळायचा असतो. तेव्हा अशा बाबतीत तुम्ही असे अनौपचारिक राहू शकता का? हे सार्वजनिक आरोग्याशी निगडीत समस्या आहेत. ही विरोधक याचिका नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
पुढील सुनावणी 12 एप्रिल होणार!
याचिकेत म्हटले आहे की मानसिक आरोग्य सेवा कायदा 2017 अंतर्गत मानसिक आरोग्य सुविधेतील बरे झाल्यानंतर डिस्चार्ज मिळविण्यासाठी मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळाकडे जाऊ शकतो. कुंभकोणी यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला आणि सांगितले की, कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व आदेशांचा विचार करावा लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 एप्रिल रोजी होईल, असे हायकोर्टाने सांगितले. दिलवाले चित्रपटामध्ये अजय देवगण म्हणजेच चित्रपटामधील अरुण याचे एका मुलीवर प्रेम होते. मात्र, मुलीच्या घरच्यांना त्यांचे प्रेम प्रकरण मान्य नव्हते आणि त्या दोघांना वेगळे करण्यासाठी अरूणला देखील मानसिक आरोग्य चांगले असताना मेंटल हॉस्पिटलमध्ये डांबण्यात आले होते.
संबंधित बातम्या :
समुद्रातून बेकायदेशीर डिझेलची वाहतूक करताना दोन बोटी जप्त; 11 लाखाचे डिझेल घेतले ताब्यात
Mumbai Fraud : कर्ज देण्याच्या बहाण्याने लोकांची फसवणूक करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश
[embedded content]
Source: https://www.tv9marathi.com/maharashtra/mumbai/mental-health-act-mumbai-high-court-asks-questions-to-state-government-675099.html
