मुंबई उपनगरी लोकलमधून प्रवास करण्याकरिता करोना प्रतिबंधक लसीच्या दोन्ही मात्रा घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. दोन्ही मात्रा घेतल्या तरच, सध्या लोकलमधून प्रवास करता येत आहे. लोकल प्रवासासाठी लसीच्या दोन्ही मात्रा घेणे बंधनकारक असल्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला होता. या निर्णयाचा आदेश मागे घेण्याबाबत हायकोर्टात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. अशा प्रकारची सक्ती करणे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. याबाबत हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला नवीन निर्देश दिले आहेत. मुंबई लोकल प्रवासासाठी करोना प्रतिबंधक लस बंधनकारक करण्याचा तत्कालीन मुख्य सचिवांनी काढलेला आदेश हा कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे घेतलेला नसल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. तसेच तो आदेश मागे घेणार की नाही, हे राज्याच्या मुख्य सचिवांशी सल्लामसलत करून उद्या सांगावे, असे तोंडी निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
BJP Vs Third Front : भाजप आणि तिसरी आघाडीसंदर्भात मलिक यांचा मोठा दावा, म्हणाले….
‘करोना संकटाच्या परिस्थितीत आता सुधारणा झाली आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने हे संकट चांगल्या पद्धतीने हाताळले आहे. मग कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे नसलेला प्रमाणित कार्यप्रणालीचा आदेश कायम ठेवून राज्याच्या प्रतिमेला धक्का बसेल, अशी परिस्थिती का ओढवून घेत आहात?’, असा सवालही हायकोर्टाने राज्य सरकारला केला.
Kirit Somaiya: किरीट सोमय्यांचा शिवसेनेवर पुन्हा हल्लाबोल, रश्मी ठाकरे आणि संजय राऊत यांची ‘ती’ पत्रं समोर ठेवली
‘लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी करोनाच्या दोन्ही लसमात्रा घेतलेल्या असणे बंधनकारक करणारा आदेश राज्य सरकारने काढला होता. करोना लस घेणे नागरिकांना बंधनकारक नाही, अशी भूमिका खुद्द केंद्र सरकारने घेतलेली असताना राज्याने अशी सक्ती करणे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे प्रमाणित कार्यप्रणालीचा आदेश रद्दबातल ठरवण्यात यावा’, अशा विनंतीच्या जनहित याचिका फिरोज मिठीबोरवाला व योहान टेंग्रा यांनी केल्या आहेत. तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी राज्याच्या कार्यकारी समितीची बैठक घेऊन सल्लामसलत केल्याविनाच निर्णय घेतला, असा आरोप याचिकादारांनी केला. खंडपीठालाही त्यात तथ्य वाटल्याने निर्णयाशी संबंधित कागदपत्रे दाखवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्याप्रमाणे विशेष सरकारी वकील अनिल अंतुरकर यांनी कागदपत्रे दाखवत निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कुंटे यांनी टास्क फोर्सच्या शिफारशींचा आधारच न घेता परस्पर स्वतःच निर्णय घेतल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्यामुळे तो आदेश मागे घेणार की नाही, याविषयी उद्या भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले.
२१ तोळे सोने नाल्यात फेकले;नकली असल्याच्या समजातून चोराकडून कृत्य
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bombay-high-court-asks-maharashtra-government-to-inform-if-they-are-willing-to-withdraw-circular-disallowing-unvaccinated-persons-from-travelling-by-mumbai-local/articleshow/89727687.cms
