मुंबई बातम्या

अमित शाहः ‘मी काही इथं तोडायला नाही, तर जोडायला आलोय’ – MSN




© Getty Images
अमित शाह

सहकार क्षेत्राला सध्या मदतीची गरज भासत आहे. त्यामुळेच देश स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात पदार्पण करत असताना नरेंद्र मोदी यांनी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. त्यामुळे मी इथं काही तोडायला नाही, तर जोडायला आलो आहे, असं प्रतिपादन गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलं.

प्रवरानगर येथे आयोजित राज्यस्तरीय सहकार परिषदेच्या उद्धाटनप्रसंगी अमित शाह बोलत होते.

ते म्हणाले, “विठ्ठलराव विखे-पाटील, धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता यांनी सहकार चळवळ सुरू केली. त्याला यशही मिळालं. पण आज याला मदतीची गरज आहे. या क्षेत्राला मदत करण्याची गरज का निर्माण झाली आहे, याचाही आपल्याला विचार करावा लागेल.”

सहकार क्षेत्राला ज्या मदतीची गरज असेल, ती मदत नरेंद्र मोदी सरकारकडून केली जाईल, असं आश्वासन अमित शाह यांनी दिलं.

अमित शाह काय म्हणाले?

शिवाजी महाराजांची ही पवित्र भूमी आहे. महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करताना एक ध्येय समोर ठेवलं होतं. त्याच्याच पायावर आज आपला देश उभा आहे.

ही संत ज्ञानेश्वर महाराजांची भूमी आहे. देशाला गरज असताना त्यांनी भक्तीमार्गाची सुरुवात केली.

श्रद्धा आणि सबुरी हा संदेश देणाऱ्या साईबाबांची ही भूमी आहे.

सहकार क्षेत्रासाठीही महाराष्ट्राची भूमी काशीप्रमाणे पवित्र भूमी आहे. पद्मश्री विखे-पाटील यांनी त्याची पायाभरणी करण्याचं काम केलं होतं. सहकार क्षेत्रातील प्रत्येकाला या भूमीचा टीळा लावून घ्यावा लागेल.

गुजरातमध्येही वैकुंठभाई मेहता यांनी सहकार क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं.

सहकार म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास सहकार म्हणजे सोबत मिळून काम करणे. विविध नागरिक एकत्र येऊन एखादी संघटना बनवतात. या संघटनेच्या माध्यमातून ते एखादं विशिष्ट प्रकारचं काम, व्यवसाय करतात तर त्याला सहकार असं संबोधलं जातं.

या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी व प्रशासनाच्या कामकाजासाठी निबंधकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यामधूनच सहकार विभागाची स्थापना झाली.

केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सहकार हा विषय प्रांतिक सरकारांकडे सोपवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित प्रांतिक सरकारांनी आपापले कायदे करुन घेण्यास सुरुवात केली.

मुंबई प्रांतासाठी 1925 चा सहकारी कायदा करण्यात आला. सन 1947 मध्ये बॉम्बे ॲग्रीकल्चरल प्रोड्युस मार्केट रेग्युलेशन ॲक्ट (1939) व बॉम्बे मनी लेंडर ॲक्ट (1946) हे कायदे निबंधकाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले.

देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार सहकार हा विषय संबंधित राज्य सरकारांकडे ठेवण्यात आला. त्यानुसार राज्य शासनाने सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 हा कायदा पारीत केला.

या कायद्यात सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या सभासदांचे हक्क व जबाबदाऱ्या, संस्थांची कर्तव्ये व विशेषाधिकार, राज्य शासनाचे संस्थांना विविध स्वरूपाचे आर्थिक व तत्सम सहाय्य, संस्थांची मालमत्ता व निधी, संस्थांचे व्यवस्थापन, संस्थांच्या व्यवहाराचे लेखापरीक्षण, चौकशी, तपासणी व देखरेख, विवादांची सोडवणूक, संस्थांचे कामकाजांचे समापन, निवडणूका, गुन्हे व शास्ती, अपिले, पुनःनिरिक्षण व संस्थांचे कामकाजाविषयी अन्य सर्वसाधारण बाबींविषयीच्या सविस्तर तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्राच्या चालू वर्षीच्या (2021-22) अर्थसंकल्पात सहकार व पणन विभागासाठी 1284 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

(ही बातमी सतत अपडेट होत आहे..)

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

‘सोपी गोष्ट’ आणि ‘3 गोष्टी’ हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

Source: https://www.msn.com/mr-in/news/other/%E0%A4%85%E0%A4%AE-%E0%A4%A4-%E0%A4%B6-%E0%A4%B9-%E0%A4%AE-%E0%A4%95-%E0%A4%B9-%E0%A4%87%E0%A4%A5%E0%A4%82-%E0%A4%A4-%E0%A4%A1-%E0%A4%AF%E0%A4%B2-%E0%A4%A8-%E0%A4%B9-%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%9C-%E0%A4%A1-%E0%A4%AF%E0%A4%B2-%E0%A4%86%E0%A4%B2-%E0%A4%AF/ar-AARW7kY?li=BB12XE6K