नारायण राणेंच्या अडचणी वाढल्या; कोर्टाकडून तातडीचा दिलासा नाही – Maharashtra Times

मुंबई: वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. तांत्रिक कारणांमुळं राणेंच्या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास न्यायालयानं नकार दिला आहे. ही सुनावणी उद्या होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती राणेंचे वकील अॅड. अनिकेत निकम यांनी ‘मटा’ला दिली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर नारायण राणे यांच्यावर रायगड जिल्ह्यातील महाडमध्ये, पुण्यात तसेच नाशिकमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या तिन्ही एफआयआरच्या वैधतेला आव्हान देणारी फौजदारी रिट याचिका राणे यांच्यातर्फे अॅड. अनिकेत निकम यांच्याकडून तातडीने हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात नाशिक पोलिसांनी थेट कारवाईचं पाऊल उचलत राणेंना अटक केली आहे.

वाचा: नारायण राणे प्रकरणावर शरद पवारांची चार शब्दांत प्रतिक्रिया

राणेंच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती अॅड. अनिकेत निकम यांनी कोर्टाला केली होती. मात्र, तातडीच्या सुनावणीसाठी रीतसर अर्ज सादर करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आधी करा, असे सांगून कोर्टाने तात्काळ सुनावणी देण्यास नकार दिला. आपल्याकडं असलेली याचिकेची स्कॅन्ड कॉपी स्वीकारावी अशी विनंती निकम यांनी केली होती. मात्र, हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रीनं स्कॅन्ड कॉपी स्वीकारण्यास नकार दिला. तसंच, याचिकेची नोंद होऊन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय तातडीनं सुनावणी घेण्यास न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठानं नकार दिला आहे. त्यामुळे आता राणे यांची स्वाक्षरी असलेल्या याचिकेच्या मूळ प्रतीची नोंदणी करून घेत उद्या, बुधवारी पुन्हा लेखी अर्जाद्वारे तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती खंडपीठाला केली जाणार आहे.

वाचा: ‘राजकारणाचा नव्हे, काही लोकांचा स्तर खाली गेलाय’

राणेंविरोधात नाशिकमध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरनुसार, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५००, ५०५(२), १५३(ब)(क) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाड व पुण्यातही अशाप्रकारची कलमे लावण्यात आली आहेत. या कलमांनुसार, कमाल सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांत आरोपीला फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४१(अ) अन्वये आगाऊ नोटीस दिल्यानंतरच अटकेची कारवाई करता येते. त्यामुळे अटकेची कारवाई झाली असली तरी ती बेकायदा आहे, असे राणेंच्या वकिलांचे म्हणणे आहे.