केंद्राकडून पुरेसा लसपुरवठा नाहीच – Loksatta

मुंबई : केंद्र सरकारकडून अद्यापही पुरेसा लस पुरवठा उपलब्ध होत नसून २० लाख नागरिक दुसऱ्या मात्रेच्या प्रतीक्षेत असल्याचा दावा राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला.

पहाटेपासून रांगा लावूनही नागरिकांना लस मिळत नसल्याचा आणि कोविन अपद्वारे केल्या जाणाऱ्या लस नोंदणीत त्रुटी असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी आतापर्यंत ११.२३ कोटी नागरिकांचे लसीकरण झाले असून त्यातील ३.३५ कोटी नागरिकांनी लशीची पहिली, तर १.५ कोटी नागरिकांनी दोन्ही मात्रा घेतल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे  न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर लशीचा अद्यापही तुटवडा असल्याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडे विचारणा केली.

तेव्हा केंद्र सरकारकडून अद्यापही कमी लशींचा अपुरा साठा उपलब्ध होत आहे. दिवसाला पाच ते सात लाख कुप्याच उपलब्ध के ल्या जातात. परिणामी २० लाख नागरिक दुसऱ्या मात्रेच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगितले. या नागरिकांना लशीची दुसरी मात्रा देणे महत्त्वाचे असून लसीकरणात त्यांना प्राधान्य दिला जात असल्याचा दावाही राज्य सरकारने केला.

दरम्यान, केंद्र सरकारने मात्र राज्य सरकारच्या दाव्याचे खंडन केले. तसेच केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्याला पुरेसा पुरवठा केला जात असल्याचा दावा केला.

तिसऱ्या मात्रेची गरज आहे का?

दोन लशी घेतलेल्या नागरिकांना तिसऱ्या मात्रेची वा बूस्टर लशीची गरज आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. राज्य सरकारच्या कृतिदलाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्यानंतरही करोनाच्या विविध स्वरूपांतील विषाणूपासून संरक्षण करण्यासाठी तिसऱ्या मात्रेची गरज भासण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यांनी सांगितल्यानुसार कोविशिल्डच्या दोन मात्रा घेतलेल्यांना दुसरी लस घेतल्यानंतर १० महिन्यांनी, तर कोव्हॅक्सिनची दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर सहा महिन्यांनी तिसऱ्या मात्रेची आवश्यकता असेल असेही कृतिदलाने नमूद केले होते. हे असे आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली.

चुकीच्या तपशीलाचे लसीकरण प्रमाणपत्र

काही नागरिकांना चुकीच्या तपशील असलेली लसीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करण्यात येत असल्याची बाबही या वेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. शिवाय या चुका दुरुस्त करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

First Published on August 3, 2021 1:06 am