मुंबई बातम्या

अंध करोनारुग्णांसाठी व्यवस्था काय ?; हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

करोनाबाधित अंध व्यक्तींना करोना रुग्णालय किंवा करोना उपचार केंद्रांमध्ये विनासायास उपचार घेता यावेत, यासाठी विशेष व्यवस्थेचा व प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव आहे. कायद्याप्रमाणे त्यांच्या वावरासाठी रुग्णालय व उपचार केंद्रांमध्ये आवश्यक सुविधाही नाहीत, अशा आरोपांची दखल घेत अंध रुग्णांविषयी नेमकी व्यवस्था काय आहे, याचे उत्तर १० जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.

‘स्पर्शज्ञान’ नियतकालिक व अजित कुलकर्णी यांनी अॅड. असीम सरोदे व अॅड. अजिंक्य उडाने यांच्यामार्फत याप्रश्नी जनहित याचिका केली आहे. याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे प्राथमिक सुनावणी झाली. ‘करोना संकटकाळ हा अंध नागरिकांसाठी अधिक कष्टदायी ठरत आहे. करोनाची लागण झाल्यानंतर करोना रुग्णालय किंवा उपचार केंद्रात दाखल झाल्यास स्वतंत्र खाटा प प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अंध नागरिकांसाठी संजय गांधी योजनेंतर्गत दरमहा एक हजार रुपयांचे तुटपुंजे अर्थसहाय्य असून निधीअभावी तेही अनेकदा वेळेत मिळत नाही. त्यांना पाच हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणे आवश्यक आहे, असे विविध मुद्दे याचिकादारांनी मांडले आहेत.

याचिकेत मांडलेले मुद्दे

-अंधत्वामुळे सुरक्षित वावर व करोनाविषयक नियमांचे पालन करणे कठीण असल्याने त्यांना करोना उपचार केंद्र व रुग्णालयात अन्य रुग्णांपासून स्वतंत्र ठेवणे योग्य.

-रुग्णालय व उपचार केंद्रात स्वतंत्र खाटा आवश्यक आणि अंध नागरिकांच्या अधिक लोकसंख्येच्या भागांत स्वतंत्र वॉर्ड आवश्यक.

-रुग्णालय व उपचार केद्रांमध्ये स्वतंत्र प्रशिक्षित कर्मचारी नसल्याने अडचणी.

-सुरक्षित वावर पाळणे अवघड असल्याने लसीकरणाच्या बाबतीतही प्राधान्य मिळणे आवश्यक.

-अनेकदा कुटुंबीय किंवा मित्रमंडळींच्या मदतीवर अवलंबून असणाऱ्या अंध नागरिकांना सुरक्षित वावरच्या नियमामुळे जगणे ठरले जिकिरीचे.

-अंधत्वामुळे रुग्णालयात उपचारांसाठी प्रवेश नाकारल्याच्या अनेक घटना.

-दिव्यांग आयुक्तांनी करोनाबाधित अंध नागरिकांची आकडेवारीच जमवली नसल्याने त्यांच्यापर्यंत योजनांचे लाभ पोचवण्यात अडचणी.

Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bombay-high-court-raises-questions-on-management-of-blind-covid-patients/articleshow/83193032.cms