सराफांना मोठा दिलासा, हॉलमार्किंगसाठीची मुदत संपल्यावरही, होणार नाही कारवाई – Times Now Marathi

नवी दिल्ली : सोन्याच्या दागिन्यांवर (Gold Jewellery) हॉलमार्किंग बंधनकारक (Mandatory Hallmarking) असण्याबाबत सराफांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी आली आहे. बॉम्बे हायकोर्टाच्या (Bombay Highcourt)नागपूर खंडपीठाने हॉलमार्किंग सेंटरच्यासंदर्भात पुरेशा पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे हॉलमार्किंगंच्या नियमांचे पालन न केल्यास सराफांवर कारवाई करण्यास ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्ड्स (BIS)ला मनाई केली आहे. ही तात्पुरती मनाई पुढील सुनावणीपर्यत करण्यात आली आहे. न्यायालयातील या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ जून २०२१ ला होणार आहे. नागपूर खंडपीठाने यासंदर्भात ७ मेला एक अंतरिम आदेश दिला होता. 

ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्ड्स (BIS)च्या तरतूदींनुसार देशभरात सोन्याच्या दागिन्यांवर १ जून २०२१ पासून हॉलमार्किंग बंधनकारक असणार आहे. हा नवीन नियम लागू झाल्यानंतर सराफ किंवा ज्वेलर्स हॉलमार्क नसलेल्या कोणत्याही दागिन्यांचा साठा करू शकणार नाहीत किंवा हॉलमार्कशिवाय दागिने विकता येणार नाहीत.

जीजेसी (GJC)ने दाखल केली होती याचिका

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की १ जून पासून हॉलमार्किंग बंधनकारक करण्याच्या नियमामुळे देशातील ५ लाख ज्वेलर्ससमोर अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ऑल इंडिया जेम अॅंड ज्वेलरी डोमेस्टीक कौन्सिलने (GJC)रिट पिटिशन दाखल केली होती. जीजेसी सराफांची जाहिरात, सुरक्षितता आणि प्रगतीसंदर्भात काम करते.

‘न्यायालयाने सराफांच्या अडचणी समजून घेतल्या. न्यायालयाच्या आदेशात सराफांच्या संख्येच्या तुलनेत देशात उपलब्ध असलेल्या हॉलमार्किंग सेंटरना विचारात घेतले आहे. सध्या देशातील ७३३ जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण जवळपास ३४ टक्के इतके आहे. भारतात असे ४८८ जिल्हे आहे जिथे हॉलमार्किंग सेंटर उपलब्ध नाही. सध्या सराफांकडे जवळपास ६,००० कोटी दागिने असे आहेत की ज्यांचे हॉलमार्किंग झालेले नाही,’ असे मत जीजेसीचे चेअरमन आशिष पीठे यांनी व्यक्त केले आहे.

कोविड-१९मुळे निर्माण झाल्या अडचणी

जर हॉलमार्किंगच्या नियमासंदर्भात ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्ड्स (BIS)च्या नियमांचे पालन करण्यात आले नाही तर दंड आकारला जातो शिवाय जास्तीत जास्त १ वर्षांची शिक्षादेखील होऊ शकते. न्यायालयाला हेदेखील सांगण्यात आले आहे की दिलेल्या कालमर्यादेत सर्व सराफांना त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व दागिन्यांवर हॉलमार्किंग करणे शक्य नाही, असे मत जीजेसीचे माजी चेअरमन नितिन खंडेलवाल यांनी व्यक्त केले आहे. 
‘न्यायालयाला हेसुद्धा सांगण्यात आले आहे की सद्य परिस्थितीत कोविड-१९मुळे लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधामुळेदेखील इतर काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. निर्बंधांमुळे नागरिक एका जिल्ह्यामदून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवास करू शकत नाहीत. असे अनेक जिल्हे आहेत की जिथे अजूनही हॉलमार्किंगचे सेंटर उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या निर्णयामुळे सराफांना निश्चितच मोठा दिलासा मिळाला आहे,’ असे मत जीजेसीचे व्हाईस चेअरमन संयम मेहरा यांनी व्यक्त केले आहे.

ग्राहकांनी विकत घेतलेले दागिने अधिकाधिक खात्रीशीर असावेत यासाठी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्ड्स (BIS)ने देशभरातील सराफांना सर्व दागिन्यांवर हॉलमार्किंग करून घेण्याचे बंधनकारक केले आहे. वेगवेगळ्या शुद्धतेच्या दागिन्यांवर वेगवेगळे हॉलमार्किंग केले जाणार आहे.