म. टा. विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : जीएसटी करचुकवेगिरीच्या संशयाखाली सुरू केलेल्या चौकशीअंतर्गत वारंवार समन्स बजावण्यात आल्याने अटकेची भीती असल्याने मुंबई व परिसरातील आठ व्यापाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण दिले आहे. गुजरातमधील केंद्रीय जीएसटी आयुक्तांच्या कार्यालयातील करचुकवेगिरी प्रतिबंधक कक्षाने ही कार्यवाही सुरू केली असल्याने तेथील संबंधित वैधानिक मंचासमोर दाद मागण्याची संधी मिळावी, या उद्देशाने या व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्या. प्रकाश नाईक यांनी या व्यापाऱ्यांच्या अर्जांचा विचार केल्यानंतर अर्जदारांना अटक झाल्यास प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्या रकमेच्या हमीदारांवर त्यांची सुटका करावी, असा आदेश नुकताच काढला. तसेच कथित करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांतील तपशीलांचा न्यायालयाने विचार केलेला नसून, सध्याची करोनाची परिस्थिती लक्षात घेता अर्जदारांना संबंधित मंचासमोर दाद मागता यावी एवढ्याच कारणाखाली १३ मेपर्यंत तात्पुरते संरक्षण दिले असल्याचेही न्या. नाईक यांनी आदेशात स्पष्ट केले.
नियमांचे उल्लंघन करून करचुकवेगिरी झाल्याच्या संदर्भात चौकशी सुरू आहे. यासंदर्भातील वस्तुजन्य माहिती व कागदपत्रे तुमच्याकडे असल्याबद्दल तपास अधिकाऱ्याला विश्वास आहे, असे सांगून प्रतिबंधक कक्षाने मार्च व एप्रिल महिन्यात मुंबई व परिसरातील वेगवेगळ्या आठ व्यापाऱ्यांना अनेकदा समन्स पाठवले आणि चौकशीसाठी बोलावले. त्या पार्श्वभूमीवर, ‘समन्स वारंवार बजावले असल्याने चौकशीदरम्यान आम्हाला अटक होण्याची भीती आहे. त्यामुळे गुजरातमधील संबंधित वैधानिक मंचासमोर दाद मागण्याची संधी मिळेपर्यंत आम्हाला ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन द्यावा’, अशी विनंती प्रतीक पटेल, हार्दिक गांधी, पुलकित मेहता, हितेंद्र पनसुरिया, रितेश परमार, धवल छाया, विनोद वधैया व अमित लिंबासिया यांनी वेगवेगळ्या वकिलांमार्फत अर्ज दाखल करून केली होती. त्यांचा विचार करून सद्यस्थिती लक्षात घेत न्यायाधीशांनी अर्जदार व्यापाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा दिला.
Source: https://maharashtratimes.com/crime-news/bombay-high-court-has-granted-temporary-protection-to-8-traders-from-arrest-in-gst-fraud/articleshow/82145972.cms
