सिंधुदुर्गनगरी पोलिसांची कामगिरी प्रशंसनीय – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘सिंधुदुर्गनगरी पोलिसांनी सात वर्षीय मुलीवरील बलात्काराच्या गुन्ह्याचा तपास ज्या तत्परतेने आणि आवश्यक पुरावे नीटनेटकेपणाने गोळा केला आहे त्याची वाखाणणी करावी तेवढी कमीच आहे. पोलिसांची ही मेहनत निश्चितच उल्लेखनीय आहे. किंबहुना तत्पर तपास कसा करावा, याविषयी सर्व पोलिसांना हे प्रकरण आदर्शपर म्हणून वापरता येऊ शकेल’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिंधुदुर्गनगरी पोलिसांची आदेशात प्रशंसा केली आहे. ३० सप्टेंबर २०१५च्या रात्री सिंधुदुर्गनगरी रेल्वे स्थानकावर झोपलेल्या सात वर्षीय मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्या जितेंद्र राजमोहन माझी (३१) याचे १२ वर्षांच्या शिक्षेविरोधातील अपिल फेटाळताना न्या. रेवती मोहिते डेरे यांनी आवर्जून आदेशात ही प्रशंसा केली.

‘घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी १ ऑक्टोबरच्या पहाटे २ वाजता पीडित मुलीची वैद्यकीय तपासणी करून घेतली. त्यानंतर लगेचच पहाटे ४ वाजता एफआयआर नोंदवला, सकाळी १०.३० वाजता मुलीचे कपडे जप्त केले, सकाळी ११.३० वाजता घटनास्थळाचा पंचनामा केला. दुपारी २.३०ला आरोपीला अटक केली. त्याचदिवशी आरोपी व मुलीचे कपडे न्यायसहायक प्रयोगशाळेकडे पाठवले. ३ ऑक्टोबरला आरोपीची ओळखपरेड केली. ८ ऑक्टोबर व २७ ऑक्टोबरला न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आणि २९ ऑक्टोबरला सर्व वैज्ञानिक अहवाल मिळवले. याचाच अर्थ, संपूर्ण तपास एक महिन्यात निर्विवादपणे पूर्ण केला. सिंधुदुर्गनगरी पोलिसांनी तत्पर तपासासाठी केलेली ही धडपड अत्यंत उल्हसित करणारी आहे. पोलिसांची ही मेहनत खरोखरच अचाट व दुर्मीळ असल्याने त्याची प्रशंसा करायलाच हवी’, असे न्या. डेरे यांनी नमूद केले.

काय आहे प्रकरण?

गाडी चुकल्याने ही मुलगी आईवडिलांसह रेल्वे स्थानकात प्लॅटफॉर्मवर झोपले असताना, आरोपी जितेंद्र याने मुलीचे तोंड दाबून उचलून घेतले आणि तिला जवळच्या जंगलात नेऊन तिच्यावर पाशवी बलात्कार केला. नंतर मुलगी स्थानकातील प्रकाशाच्या दिशेने आली आणि आईला उठवून तिने घडलेली हकिगत सांगितली. स्टेशन मास्तरांच्या मदतीने पालकांनी पोलिसांत तक्रार दिली.

‘न्यायालयांनीही त्या समजाला छेद द्यायला हवा’

‘या प्रकरणात सिंधुदुर्गमधील ओरोस येथील विशेष पोक्सो न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनीही एक वर्षाच्या आतच, २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी खटला पूर्ण केला. जलद न्याय मिळणे हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे. गुन्हेगाराला वाजवी कालावधीतच शिक्षा मिळावी आणि आरोपी निष्पाप असल्यास खटला अवाजवी लांबून त्याला नाहक त्रास होऊ नये, अशी अपेक्षा असते. संथगतीने खटला चालण्याच्या सर्वसाधारण पद्धतीला बळी न पडता याविषयीच्या समजाला न्यायालयांनीही छेद देणे आवश्यक आहे’, असे निरीक्षणही न्या. डेरे यांनी नोंदवले.