म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
एनएसईएल (नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड) घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या ‘ईओडब्ल्यू-सीबीसीआयडी’ शाखेने सात वर्षांपूर्वी एफआयआर नोंदवला. २९ फेब्रुवारी २०२०पर्यंत अंतिम आरोपपत्र दाखल करण्याची हमी दिली असूनही तपास पूर्ण का झाला नाही, याचे उत्तर पोलिस आयुक्तांनीच स्वत: प्रतिज्ञापत्र दाखल करून द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. न्यायालयात दिलेल्या हमीचे पालन न झाल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजीही व्यक्त केली.
‘पोलिस आयुक्तांनी या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे किंवा त्याविषयीचा अहवाल स्वत:कडे मागवून घ्यावा. त्यानंतर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याला अधिकार बहाल न करता स्वत: प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. तपास पूर्ण करण्याच्या हमीचे पालन का झाले नाही, याबद्दल आयुक्तांनी गांभीर्याने विचार करावा. तसेच ६३ मून्स टेक्नॉलॉजीज या कंपनीने याचिकेत मांडलेल्या प्रश्नांचाही विचार करून स्वत: प्रतिज्ञापत्राद्वारे १९ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करावे आणि त्याची प्रत याचिकादारांच्या वकिलांना आगाऊ द्यावी’, असे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. याविषयीची पुढील सुनावणी २३ एप्रिलला ठेवली.
काय आहे प्रकरण?
जिग्नेश शहा यांच्या एफटीआयएल कंपनीच्या (आताची ६३ मून्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड कंपनी) अधिपत्याखालील ‘मल्टी कमॉडिटी एक्स्चेंजेस’मार्फत २००५मध्ये ‘एनएसईएल’ ही कंपनी सुरू करण्यात आली. या कंपनीमार्फत विविध जिन्नस व मालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी इलेक्ट्रॉनिक बाजारमंच उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्या माध्यमातून खरेदीदार व विक्रेते दलालांमार्फत व्यवहार करत होते. मात्र, जुलै-२०१३मध्ये या इलेक्ट्रॉनिक बाजारमंचावरून केलेल्या व्यवहारांत फसवणूक झाली आणि जवळपास १३ हजार जणांची तब्बल ५६०० कोटींची देणी थकली, असा आरोप आहे.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bombay-high-court-questions-mumbai-police-commissioner-why-the-investigation-in-the-national-spot-exchange-limited-scam-case-has-not-been-completed/articleshow/81880950.cms
