मुंबई बातम्या

उमेदवारी फेटाळल्याविरोधात न्यायालयात दाद नाहीच – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

सध्या राज्यभरात ग्रामपंचायत निवडणुकांची धामधूम सुरू असतानाच, निवडणूक अधिकाऱ्याकडून चुकीच्या पद्धतीने उमेदवारी अर्ज फेटाळला गेल्यास संबंधित उमेदवाराला त्याविरोधात उच्च न्यायालयात रिट याचिकेच्या माध्यमातून दाद मागता येऊ शकते की नाही? हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्या. अजय गडकरी व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या पूर्णपीठाने अंतिम सुनावणीअंती बुधवारी याविषयीचा निकाल देताना, उच्च न्यायालयाला निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला.

उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आलेले उमेदवार कर्मवीर औताडे यांच्यासह अन्य १० उमेदवारांनी अॅड. दिलीप बोडके यांच्यामार्फत याविषयीच्या याचिका केल्या होत्या. त्याविषयीच्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी ‘न्यायालयाचे मित्र’ म्हणून कायदेशीर युक्तिवाद मांडला. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारतर्फे आणि अॅड. सचिंद्र शेट्ये यांनी निवडणूक आयोगातर्फे युक्तिवाद मांडला.

सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यातील भोसे ग्रामपंचायत निवडणुकीत एका गटातील उमेदवारांनी दुसऱ्या गटातील काही उमेदवार हे ग्रामपंचायतीत कंत्राटदार असल्याचा आरोप करत ग्रामपंचायत विकास अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र निवडणूक अधिकाऱ्याकडे सादर केले. मात्र, ते प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे म्हणणे दुसऱ्या गटातील उमेदवारांनी मांडले. मात्र, तरीही निवडणूक अधिकाऱ्याने संबंधित उमेदवारांचे अर्ज फेटाळले. तशाचप्रकारे, काही उमेदवार हे शौचालयाचा वापर करत नसल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्या उमेदवारांचे अर्जही फेटाळले. त्यावरून प्रकरण उच्च न्यायालयात आल्यानंतर, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असताना अर्ज फेटाळल्याविरोधातील याचिका उच्च न्यायालय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६खालील आपल्या अधिकारात ऐकू शकते का, असा प्रश्न समोर आला होता. औरंगाबाद खंडपीठाने सकारात्मक निर्णय दिला असताना मुंबईतील उच्च न्यायालयाने मात्र याचिका ऐकली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला. त्यामुळे हा विषय पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्यात आला होता.

पूर्णपीठ निकालात काय म्हणते?

निवडणूक अधिकाऱ्याकडून विचित्र किंवा अतार्किक कारणांखाली किंवा विशिष्ट कुहेतूने उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर निवडणूक लढवण्याचा हक्क असलेल्या संबंधित उमेदवाराच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करायला हवा, असा युक्तिवाद मांडला जात आहे. मात्र, राज्यघटनेतील अनुच्छेद २४३-ओ(बी) अन्वये उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याबाबत आडकाठी आहे. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अर्जदाराला निवडणूक याचिकेद्वारेच उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागता येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठांनी हे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हस्तक्षेप करून योग्य वेळी निर्णय दिल्यास निवडणूक प्रक्रिया सुयोग्यपणे चालण्यास एकप्रकारे मदतच होईल, हा युक्तिवाद मान्य करता येणार नाही. शिवाय या त्रुटीच्या बाबतीत कायद्यानेच काही तरतूद केलेली नसेल तर उच्च न्यायालय काही करू शकत नाही. राज्य सरकारलाच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यात यासंदर्भात आवश्यक ती तरतूद आणावी लागेल.

Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bombay-high-court-clarifies-on-if-the-candidate-application-is-wrongly-rejected-by-the-election-officer/articleshow/80266795.cms