बुलेट ट्रेनसाठी संपादित जमिनीचा वाद न्यायालयात – Loksatta

दोन्ही गटांना भरपाई देण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश

मुंबई : बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात दिलेली पाच कोटी रुपयांची रक्कम खर्च करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने एका कुटुंबातील १० जणांना दिले आहेत. प्रकल्पासाठी गेलेल्या जमिनीत याचिकाकर्त्यांनी तीनचतुर्थाश हिस्सा मागितला असून, त्यांच्या मागणीचा विचार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनला (एनएचएसआरसीएल) दिले आहेत.

‘एनएचएसआरसीएल’ने दिलेल्या नुकसानभरपाईला मढवी कुटुंबाने आव्हान दिले असून, त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. कृष्णा पाटील नावाच्या व्यक्तीचे मढवी कुटुंब वारस असून पाटील यांच्या मालकीची भिवंडी येथे मोठी जमीन आहे. पाटील यांच्या वारसाच्या दुसऱ्या गटाला कॉर्पोरेशनने पाच कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे. त्यामुळे मढवी यांच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात धाव घेऊन पाटील कुटुंबीयांना भरपाईची रक्कम वापरण्यापासून मज्जाव करण्याची मागणी केली आहे.

प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीमध्ये त्यांचा तीनतृतीयांश हिस्सा आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाईच्या रकमेत त्यांनाही हिस्सा देण्याचे आदेश द्यावेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.

याचिकाकर्त्यांनी आधी कॉर्पोरेशनकडे यासाठी दावा केला होता, मात्र तो विचारात न घेताच कॉर्पोरेशनने नुकसानभरपाईची रक्कम पाटील कुटुंबीयांच्या १० सदस्यांना दिली.

न्यायालयात काय झाले?

न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठानेही याचिकाकर्त्यांचा प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीमध्ये हिस्सा असल्याचे सकृद्दर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे पाटील कुटुंबीय नुकसानभरपाईची रक्कम न्यायालयात जमा करणार का, अन्यथा योग्य ते आदेश देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. त्यावर पाटील कुटुंबीयांनी भरपाईची रक्कम परत करण्यास नकार दिला. त्यामुळे न्यायालयाने पाटील कुटुंबीयांना नुकसानभरपाईची रक्कम वापरण्यास मज्जाव केला व याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याचा विचार करणार का, अशी विचारणा कॉर्पोरेशनला केली.

First Published on December 31, 2020 3:05 am