वरिष्ठ वकिलांच्या नियुक्तीसाठी लाखोंच्या खर्चाला आक्षेप – Loksatta

न्यायालयाचा तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार; याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी

मुंबई : अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या बंगल्यातील कथित बेकायदा बांधकामावरील कारवाईच्या प्रकरणात पालिकेची बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकिलाला लाखो रुपयांचे मानधन देण्यात आले असून त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने मात्र या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देतानाच अशा प्रकारच्या याचिका का केल्या जातात, असा प्रश्न उपस्थित केला.

कंगना विरुद्ध पालिका प्रकरणात वरिष्ठ वकील अ‍ॅस्पी चिनॉय यांनी उच्च न्यायालयात पालिकेची बाजू मांडली होती. त्यासाठी पालिकेने त्यांना ८२.५० लाख रुपयांचे मानधन दिले होते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शरद यादव यांनी त्यालाच आक्षेप घेत त्याविरोधात याचिका केली आहे.

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी यादव यांची याचिका ही दाखल करून घेण्याजोगी नाही. तसेच पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी कोणत्या वकिलाला नियुक्त करायचे हे ठरवण्याचा अधिकार पालिकेला असल्याचा युक्तिवाद पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. जोएल कार्लोस यांनी केला. न्यायालयानेही याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता काय आहे, अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाकडे केली. शिवाय ही याचिका कोणत्या अधिकाराअंतर्गत दाखल करण्यात आली आहे, सुट्टीकालीन न्यायालयासमोर ती सादर का करण्यात आली, अशा याचिका केल्याच का जातात, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायालयाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. याचिकेतील दाव्यानुसार याचिकाकर्त्यांने माहिती अधिकाराअंतर्गत अर्ज करून कंगना प्रकरणात चिनॉय यांना किती मानधन देण्यात आले याबाबतची माहिती मागवली होती. पालिकेने चिनॉय यांना दिलेल्या मानधनाची रक्कम ही खूपच मोठी असून मुंबईकरांनी पालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेल्या करातून ती देण्यात आली आहे याला याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे.

याचिकेत काय?

महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी पालिकेकडे वरिष्ठ वकिलांची फौज आहे. असे असताना चिनॉय यांच्यासारख्या वरिष्ठ वकिलाच्या नियुक्तीची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच पालिकेकडे वरिष्ठ वकील उपलब्ध असताना अन्य वरिष्ठ वकिलांची नियुक्तीचा घाट घालणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. चिनॉय यांना देण्यात आलेल्या मानधनाची रक्कम पालिकेकडून वसूल करण्याबाबत आवश्यक ते आदेश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

First Published on December 30, 2020 2:26 am