निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर जन्मतारखेच्या दुरुस्तीची मुभा नाही – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

सेवानिवृत्ती जवळ आली असताना आणि अत्यंत विलंबाने जन्मतारखेतील चूक दुरुस्ती करण्यासाठी याचिका करणाऱ्या सरकारी वा सरकारी आस्थापनेतील कर्मचाऱ्याला कोणताही दिलासा देता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. पुढील वर्षी निवृत्त होत असताना मुंबई महापालिकेतील एका कर्मचाऱ्याने या मुद्द्यावर केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्या. के. के. तातेड व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला.

चंद्रकांत कदम (नाव बदललेले आहे) यांची मुंबई महापालिकेत ३ ऑगस्ट १९८५ रोजी कारकून म्हणून नेमणूक झाली होती. त्यावेळी त्यांच्या शाळेच्या दाखल्याच्या आधारावर २२ जानेवारी १९६३ अशी जन्मतारीख पालिकेच्या दस्तात नोंद झाली होती. पालिकेने १० मार्च १९८६ रोजी एक परिपत्रक काढून ज्या कर्मचाऱ्यांच्या जन्मतारखांमध्ये चूक झाली असेल त्यांनी दुरुस्तीसाठी अर्ज करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे कदम यांनी ८ सप्टेंबर १९८६ रोजी अर्ज केला होता. मुरुड-जंजिरा नगरपालिकेने दिलेल्या जन्मदाखल्याप्रमाणे आपली जन्मतारीख २६ फेब्रुवारी १९६४ अशी नोंदवावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. मात्र, पालिकेने ५ सप्टेंबर १९९७च्या आदेशान्वये त्यांची विनंती फेटाळली. पालिकेच्या या आदेशाला कदम यांनी अॅड. सचिन चंदन यांच्यामार्फत यावर्षी रिट याचिका करून आव्हान दिले होते.

‘कोणत्याही कर्मचाऱ्याला इतक्या विलंबाने आणि निवृत्ती जवळ आली असताना अशी याचिका करता येत नाही. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला कायदा स्पष्ट आहे’, असा युक्तिवाद पालिकेतर्फे अॅड. तृप्ती पुराणिक यांनी मांडला. ‘कोणत्याही सरकारी विभागातील नोकरीसाठी अर्हतेचे वय निश्चित असते. त्याअनुषंगाने जन्मतारखेविषयी शहानिशा होऊनच उमेदवाराला सरकारी सेवेत घेतले जाते. त्यात दुरुस्ती करायची झाल्यास ती कर्मचाऱ्याच्या सेवेच्या अखेरच्या टप्प्यात आणि निवृत्ती जवळ असताना करणे, हे त्या रिक्त होणार असलेल्या पदासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या आणि पदोन्नतीची संधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांकरिता अन्यायकारक असते. अशा परिस्थितीत अन्य कर्मचाऱ्यांचे होणारे नुकसान हे कधीही न भरून येणारे असते. त्याउलट निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा दावा नंतर मान्य झाला तरी संभाव्य उर्वरित सेवेतील संबंधित आर्थिक लाभ देऊन त्याची नुकसानभरपाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे निवृत्तीच्या टप्प्यावर जन्मतारखेतील दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयांनी दिलासा देऊ नये, अशा आशयाचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने बर्न स्टँडर्ड कंपनी विरुद्ध दिनबंधू मजुमदार प्रकरणात दिलेला आहे’, असे पालिकेतर्फे निदर्शनास आणण्यात आले.

खंडपीठाने पालिकेचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. तसेच ‘या प्रकरणात पालिकेने ५ सप्टेंबर १९९७ रोजी विनंती अर्ज फेटाळला असताना याचिकादाराने याचिका करण्यासाठी २३ वर्षांचा प्रदीर्घ विलंब का केला, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. शिवाय ते पुढच्याच वर्षी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत याचिका फेटाळून लावली.