म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
करोनाविरुद्धच्या लढ्यात राज्य सरकारच्याच आदेशाने आपले खासगी क्लिनिक सुरू ठेवून रुग्णसेवा देणाऱ्या खासगी डॉक्टरांनाही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत ५० लाख रुपयांच्या विम्याचे कवच आहे की नाही, त्यांच्या कुटुंबीयांना त्याचा लाभ देणार की नाही, याविषयी ३१ डिसेंबरपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला दिला आहे.
करोनामुळे मृत्यू ओढवलेल्या नवी मुंबईतील एका डॉक्टरच्या विधवा पत्नीने याप्रश्नी धाव घेतली आहे. ‘करोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर प्रारंभीच्या काळात डॉक्टर असलेल्या पतीने आपले क्लिनिक बंद ठेवले होते. मात्र, नंतर राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी ३१ मार्च रोजी नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी क्लिनिक सुरू केले. सातत्याने रुग्णसेवा करत असतानाच त्यांना करोनाची लागण झाली आणि त्यात १० जून रोजी त्यांचे देहावसान झाले. त्यानंतर मी दी न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनीकडे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत ५० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईसाठी दावा केला. मात्र, तुमचे पती हे करोना उपचारांसाठी जाहीर केलेल्या रुग्णालयांच्या यादीपैकी कोणत्याही रुग्णालयात रुग्णसेवा बजावत नव्हते तर ते खासगी डॉक्टर होते, असे कारण देऊन कंपनीने ७ सप्टेंबर रोजी दावा फेटाळून लावला’, असे गाऱ्हाणे विधवा पत्नीने अॅड. अजित करवंदे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून मांडले.
न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारकडे उत्तर मागितले होते. त्यानुसार, सरकारी वकील कविता सोळुंके यांनी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने १ ऑक्टोबर केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या सचिवांना लिहिलेले पत्र दाखवले. ‘करोनाच्या संकटावर मात करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने खासगी डॉक्टरांचे दवाखाने, नर्सिंग होम व रुग्णालयांना रुग्णसेवा सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यांना मेस्मा कायद्याखालीही रुग्णसेवेची अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्याचे बंधन घातले होते. त्यांच्या सेवांमध्येही करोनाची लागण होण्याचा धोका असल्याने त्यांच्या सेवांमधील डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजचे संरक्षण देण्याची विनंती अनेक डॉक्टरांनी तसेच आयएमए, आयएपी, एफओजीएसआय यासारख्या त्यांच्या अनेक संघटनांनी राज्य सरकारला विनंती केली होती. त्यामुळे मानवतेच्या व देशाच्या कल्याणासाठी जीवाचा धोका पत्करून रुग्णसेवा करणाऱ्या अशा खासगी डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही करोनाविषयक ५० लाख रुपयांचे विमा कवच द्यावे’, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्राला केली असल्याचे सोळुंके यांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे याविषयी केंद्राच्या वकिलांकडे विचारणा केली असता, राज्याच्या विनंती पत्राला अद्याप उत्तर देण्यात आले नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे राज्याच्या पत्राला ३१ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देऊन आपली भूमिका स्पष्ट करा, असा आदेश केंद्राला देऊन खंडपीठाने याविषयीची पुढील सुनावणी ७ जानेवारीला प्राधान्यक्रमावर ठेवली.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bombay-high-court-has-directed-the-central-government-to-clarify-the-position-on-the-pms-poor-welfare-scheme-for-private-doctors/articleshow/79831367.cms
