‘भूसंपादन केल्यास भरपाईचीही जबाबदारी सरकारवर’ – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी सरकार आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून भूसंपादन करत असेल,तर जमीनमालकांना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य भरपाई देणे आणि वैधानिक प्राधिकरणाने जाहीर केलेली भरपाई त्यांना मिळेल याची खबरदारी घेणे, ही नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक असलेली जबाबदारीही अधिकारांना जोडून सरकारवर येते’, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. राष्ट्रीय महामार्ग-३च्या रुंदीकरण प्रकल्पासाठी नाशिक जिल्ह्यातील राहुड गावातील दोन महिलांच्या जमिनींविषयीच्या भरपाई आदेशाविरोधात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) केलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

‘एनएचएआयने भरपाईची संपूर्ण रक्कम आणि त्यावर देय असलेले व्याज व आनुषंगिक रक्कम आठ आठवड्यांच्या आत नाशिक दिवाणी न्यायालयात जमा करावी’, असे निर्देश न्या. मिलिंद जाधव यांनी आपल्या निर्णयात दिले. मात्र, त्याचवेळी एनएचएआयला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यासाठी एनएचएआयचे बँक खाते जप्त करण्याविषयी नाशिक दिवाणी न्यायालयाने ७ नोव्हेंबरला दिलेल्या आदेशाला न्यायमूर्तींनी १२ जानेवारी २०२१पर्यंत स्थगितीही दिली. ‘जमीन मालकांना तब्बल १३ वर्षे भरपाईपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या जमिनीचा एनएचएआयने सार्वजनिक प्रकल्पासाठी वापर केला आहे. त्यामुळे जमिनीबद्दलची कायदेशीर भरपाई मिळणे, हा त्यांचा हक्कच आहे’, असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी आपल्या निर्णयात नोंदवले.

काय आहे प्रकरण?

मालतीबाई पवार यांची तीन हजार चौ. मी. जमीन आणि उज्ज्वला थोरात यांची एक हजार ९०० चौ. मी. जमीन एनएचआयएने २००७मधील अधिसूचनेद्वारे संपादित केली. त्यानंतर संबंधित वैधानिक प्राधिकरणाने या जमिनीच्या मोबदल्यात भरपाईची रक्कम जमीन मालकांना देण्याचा आदेश २००९मध्ये काढला. त्याविरोधात एनएचआयएने दाद मागितली. त्यानंतर प्रती चौ. मी. दोन हजार ७०० रुपयांप्रमाणे भरपाई देण्याचा आदेश नाशिक उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांनी ५ जानेवारी २०१७ रोजी काढला. मात्र, एनएचएआयने त्याविरोधात नाशिक दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, तब्बत एक वर्षाने दाद मागितल्याने नाशिक न्यायालयाने ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी एनएचएआयचा अर्ज फेटाळून भरपाईचा आदेश कायम केला. तरीही भरपाईची रक्कम न मिळाल्याने पवार व थोरात यांनी आदेशाच्या अमलबजावणीसाठी अर्ज केला. त्यानंतर एनएचएआयने एक महिन्याच्या आत प्रती चौ. मी. दोन हजार ७००च्या ऐवजी दोन हजार २०० रुपयांप्रमाणे भरपाईची रक्कम दिली नाही तर एनएचएआयचे बँक खाते जप्त करण्यात यावे, असा आदेश ७ नोव्हेंबर २०२० रोजी काढला. त्यामुळे एनएचएआयने उच्च न्यायालयात तातडीने धाव घेतली होती.