मुंबई बातम्या

सात अभियंत्यांना हायकोर्टाचा दिलासा – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर

एमआयडीसीअंतर्गत विविध ठिकाणी कार्यरत असलेल्या आणि अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या सात अभियंत्यांच्या सेवेला अंतरिम संरक्षण देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला.

गंगाधर सोरते, राजेश हेडाऊ, श्रीकांत राऊत, संतोष कळसकर, सुनील दांदरे, गणेश गोडबोले आणि सुरेश परोते या अभियंत्यांनी त्यांच्या सेवेला संरक्षण द्यावे, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत आठ आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

याचिकाकर्त्यांनुसार, राज्य सरकारने २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या अध्यादेशानुसार सात अभियंत्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे त्यांची सेवा ११ महिन्यांनंतर संपुष्टात येणार होती.

सदर अभियंत्यांना २१ डिसेंबर २०१९ रोजीचा अध्यादेश लागू होत नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या या अभियंत्यांना अनुसूचित जमातीच्या जातवैधता प्रमाणपत्राचा दावा अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास प्रवर्गात सामावून घेण्यात आले. त्यानुसार, त्यांनी विशेष मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्रही सादर केले. त्यामुळे त्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले जाऊ शकत नाही, याकडे ॲड. नारनवरे यांनी लक्ष वेधले.

Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha-news/nagpur/bombay-high-court-nagpur-bench-relief-to-seven-engineers/articleshow/79084480.cms