मुंबई बातम्या

झिरो माइलजवळील बांधकामे काढा – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर

मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडे झिरो माइलचा ताबा दिलाच नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अत्यंत तीव्र शब्दांत मेट्रोवर ताशेरे ओढले, तसेच सात दिवसांत झिरो माइल परिसरातील सर्व बांधकामे, तेथील साहित्य काढण्याचा आदेश दिला.

कस्तूरचंद पार्क आणि झिरो माइलच्या दुरवस्थेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली. झिरो माइलची देखभाल व दुरुस्ती नेमकी कोणी करावी, त्यावर गेल्या सुनावणीत जिल्हाधिकारी व मेट्रो प्रशासन यांच्यात हायकोर्टात वाद निर्माण झाला होता. परिसराचा ताबा मेट्रोरेल्वे कॉर्पोरेशनकडे देण्यात आल्याचा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला. तर तेथील केवळ विकास कामांसाठी जमीन देण्यात आली होती; परंतु झिरो माइलचीही देखरेख सामाजिक दायित्वातून करण्यात येत आहे. मात्र, त्यासाठी अपुरे मनुष्यबळ असल्याची तक्रार मेट्रोने केली होती. दरम्यान, झिरो माइल हे या शहराचे भूषण आहे. त्यामुळे त्याची नियमित देखभाल करता येत नसेल तर त्याचा ताबा जिल्हाधिकाऱ्यांना परत करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार मेट्रोच्यावतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ अधिवक्ता एस. के. मिश्रा यांनी अत्यंत धक्कादायक माहिती सादर केली. मेट्रोला झिरो माइलचा ताबाच देण्यात आलेला नाही, त्याबाबत कोणतीही कागदपत्रे नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे हायकोर्टाने त्यावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. झिरो माइल परिसराचा ताबा मिळाला नसताना तिथे बांधकाम कसे करण्यात आले, अशी विचारणा करीत तेथील सगळे बांधकाम, तसेच बांधकाम साहित्य सात दिवसांत काढण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने मेट्रोला दिला.

न्यायालय मित्र म्हणून अॅड. कार्तिक शुकुल, मनपातर्फे जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

हेरिटेज कमिटीची उपसमिती

कस्तूरचंद पार्क व शहरातील इतर पुरातन वास्तूंच्या जतनासाठी हेरिटेज कमिटीची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात तीन सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत, तर उर्वरित दोन सदस्य हे अर्बन डिझाइन इन्स्टिट्युट मुंबई आणी स्कूल ऑफ प्लानिंग अॅण्ड आर्किटेक्चर दिल्ली येथील तज्ज्ञ राहतील, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. याचिकेवर आता ३ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.

Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha-news/nagpur/bombay-high-court-directs-to-all-the-constructions-in-the-zero-mile-area-the-removal-of-materials-in-seven-days/articleshow/78917117.cms