पुणे मेट्रोच्या ‘त्या’ कामाचा मार्ग मोकळा – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

पुणे मेट्रो प्रकल्पांतर्गत येरवडा येथे दहा पिलर उभारण्याचे अनेक दिवसांपासून रखडलेले बांधकाम करण्याचा मार्ग अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मोकळा झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत पाच हजार २१३ चौ. मीटरचा भूखंड महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एमएमआरसीएल) हस्तांतर करावा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले.

‘पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी येरवडा येथील जमीन आम्हाला हवी आहे. मात्र, सध्या तातडीने सुमारे पाच हजार चौ. मी. भूखंडाची गरज आहे. कारण मेट्रोच्या दहा पिलरचे बांधकाम त्यामुळे अडले आहे. ही जमीन सरकारी असल्याने भूसंपादन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या जमिनीसंदर्भात १९९६मध्ये डॉ. एफ. एफ. वाडिया यांनी केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने ७ जून २००६ रोजी जैसे थेचा अंतरिम आदेश दिला असल्याने जमीन हस्तांतर करता येऊ शकत नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे त्या आदेशात बदल करून हा भूखंड हस्तांतर करण्यास अनुमती द्यावी’, अशी विनंती एमएमआरसीएलने अॅड. एस. के. मिश्रा यांच्यामार्फत अर्जाद्वारे केली होती.

‘येरवडा येथील संबंधित भव्य जमीन पूर्वीपासून सरकारी होती. मात्र, २६ ऑक्टोबर १९९५ रोजी तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी ही जमीन वतनदार म्हणून घोषित करणारा आदेश काढला. त्याविरोधात डॉ. वाडिया यांनी याचिका केली होती. त्यात उच्च न्यायालयाने जैसे थेचा आदेश ७ जून २००६ रोजी दिला आणि जमीन कोणासही हस्तांतर करण्यास मनाई केली होती. मुकुंद भवन ट्रस्टनेही २०१२मध्ये याचिका करून महसूलमंत्र्यांच्या आदेशाला आव्हान देऊन त्या जमिनीवर आपला हक्क सांगितला. त्यामुळे या दोन्ही याचिका या प्रकरणांत अंतिम सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. मात्र, जमिनीवर ट्रस्टचा हक्क होऊ शकत नसल्याने मेट्रोपुरती आवश्यक जमीन तातडीने मिळण्यासाठी जैसे थे आदेशात बदल करण्याची आवश्यकता आहे’, असे मिश्रा यांनी सांगितले. तर ‘संबंधित भूखंड मेट्रो प्रकल्पासाठी देण्यास हरकत नाही’, असे म्हणणे डॉ. वाडिया व मुकुंगद भवन ट्रस्टच्या वकिलांनी सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने सर्वे क्रमांक १४१ (पार्ट) व सर्वे क्रमांक २३३ (पार्ट)चा एकूण पाच हजार २१३.८४ चौ. मी. भूखंड एमएमआरसीएलला १५ दिवसांत हस्तांतर करावा, असा आदेश २० ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.