‘वृत्तवाहिन्यांसाठी नियमन यंत्रणा का नाही?’ – Maharashtra Times

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘वर्तमानपत्रांवरील नियमनासाठी जसा प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया हा वैधानिक मंच आहे, तसा वृत्तवाहिन्यांविषयी का नाही? केंद्र सरकारने अद्याप तसा वैधानिक मंच का तयार केला नाही? त्यांना मुक्तहस्त का देण्यात आला आहे?’, असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला केला. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात वृत्तवाहिन्यांकडून निराधार तसेच राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करून निष्पक्ष तपास व खटल्यावर परिणाम करणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या जात असल्याच्या वादावरून खंडपीठाने हा प्रश्न उपस्थित केला.

मुंबई पोलिसांची बदनामी केल्याचा दावा करत माजी पोलिस आयुक्त एम. एन. सिंग यांच्यासह अन्य माजी पोलिस अधिकाऱ्यांनी तसेच नीलेश नवलखा व अन्य काहींनी वृत्तवाहिन्यांच्या या ‘मीडिया ट्रायल’विरोधात जनहित याचिका केल्या आहेत. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत अॅड. देवदत्त निकम व अॅड. राजेश इनामदार यांनी याचिकादारांतर्फे सोमवारी युक्तिवाद मांडला. ‘वास्तविक केबल टीव्ही कायद्यात वृत्तवाहिन्या व ब्रॉडकास्टर कंपन्यांवर वाजवी नियमन ठेवण्याविषयीच्या तरतुदी आहेत. अर्धवट खऱ्या, एखाद्याची बदनामी करणाऱ्या, एखाद्याची जाणीवपूर्वक प्रतिमा मलीन करणाऱ्या बातम्या प्रसारित करू नये. गुन्हेगारी प्रकरणांत तपास व खटल्यावर परिणाम करणाऱ्या बातम्या प्रसारित करू नये, अशाप्रकारच्या विविध निकषांद्वारे विशिष्ट संहिता घालून देत या कायद्याद्वारेच वाजवी नियमन घालण्यात आलेले आहे. प्रसारणाचे हक्क मिळण्यासंदर्भात परवाना देताना केंद्र सरकारकडून या कंपन्यांसोबत कंत्राटी करारनामाही करण्यात येतो. त्यामुळे त्यांच्यावर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा केंद्र सरकारला पूर्ण अधिकार आहे आणि तसे कर्तव्यही आहे. मात्र, नियम व निकषांचे उल्लंघन केल्याबद्दल तक्रारी केल्यानंतर केंद्र सरकार त्या केवळ वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एनबीएसए, एनबीए अशा संघटनांकडे पाठवण्याचे काम करते, हे आश्चर्यकारक आहे’, असा युक्तिवाद अॅड. कामत यांनी मांडला.

त्यानंतर खंडपीठानेही याकडे केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांचे लक्ष वेधले. ‘वृत्तवाहिन्यांना मुक्तहस्त वाव दिला आहे, असे नाही. नियमनाची यंत्रणा आहे’, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. मात्र, ‘कार्यक्रमांच्या संहितेचे उल्लंघन झाल्यास त्याची दखल घेण्यासाठी अंतर्गत मंत्री समिती असल्याचे तुम्ही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मग तक्रारी संघटनांकडे वर्ग का केल्या जातात? त्या संघटना कारवाई करू शकतात का? त्यांना अधिकार आहेत का?’, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. तसेच या प्रश्नामध्ये गांभीर्याने लक्ष घालावे, अशी सूचना करून खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या युक्तिवादासाठी पुढील सुनावणी उद्या, बुधवारी दुपारी ३ वाजता ठेवली.