म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या करोनाबाधितांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत मोफत उपचार देता येतील काय, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली आहे. त्यावर मंगळवारी सरकार उत्तर सादर करणार आहे.
उपराजधानी नागपुरातील वाढत्या करोना मृत्युदराची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यावर न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या करोनाबाधितांवर मोफत उपचार व्हायला हवेत, अशी अपेक्षा न्या. रवी देशपांडे यांनी व्यक्त केली होती. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी उत्तर सादर केले. त्यात राज्य सरकारच्या योजनेनुसार ३१ खासगी आणि नऊ शासकीय रुग्णालयांत करोनाबाधितांवर मोफत उपचार करण्यात येत आहेत, असे नमूद केले होते. तसेच खासगी रुग्णालयांत करोना उपचारासाठी येणारा खर्चही सरकारकडून देण्यात येतो. ही योजना शहरातील इतरही खासगी रूग्णालयांनी स्वीकारल्यास त्यांनाही योजनेंतर्गत करोनाबाधितांवर मोफत उपचार करता येतील, असे नमूद करण्यात आले. तेव्हा हायकोर्टाने इतर खासगी रुग्णालये व राज्य सरकार यांना सदर योजना अमलात आणता येईल काय, अशी विचारणा केली आहे. तसेच यासंदर्भात महापौर संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीनेही विचार करावा, खासगी रुग्णालयात करोनाबाधितांना मोफत उपचार मिळतील, त्यासाठी प्रयत्न करावे व चर्चा करावी, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha-news/nagpur/bombay-high-court-nagpur-bench-asked-can-free-treatment-be-given-to-private-hospital-patients-to-state-goverment/articleshow/78479278.cms
