म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
‘गुन्हेगारी प्रकरणे, त्यांचा तपास व न्यायालयांतील खटल्यांच्या बाबतीत जबाबदारीने वार्तांकन होण्याविषयी काही हरकत नाही. मात्र, अनेक प्रसारमाध्यमांकडून भडक व चुकीचे वार्तांकन होत असल्याचे पहायला मिळत असून त्यामुळे आरोपींच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात योग्य नियमन आणण्याच्या दृष्टीने कायदा आणता येईल का, याचा विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशा विनंतीची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्याविषयी गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.
प्रेरणा अरोरा यांनी अॅड. सनी पुनमिया यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. यापूर्वी ‘इन पर्स्यू ऑफ जस्टिस’ या संस्थेनेही अॅड. नीला गोखले व अॅड. योगिनी उगाळे यांच्यामार्फत अशाच प्रकारचे म्हणणे मांडणारी जनहित याचिका केली आहे. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दोन्ही याचिकांवर गुरुवार, ६ ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवली आहे.
‘प्रसारमाध्यमात वस्तुस्थितीशी फारकत करून चुकीचे व खोटे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यास त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी कोणताही वैधानिक मंच नाही आणि तसा आवश्यक कायदा नाही. त्याचबरोबर न्यायालय अवमान कायद्यांतर्गत अशा बाबींविषयी दाद मागायची झाल्यास रास्त विश्वासाच्या आधारावर वार्तांकन केल्याचा बचाव केला जातो. परिणामी एखाद्या पत्रकार वा वृत्तसंस्थेने कुहेतूने वृत्त प्रसिद्ध केले तरी त्यांच्यासाठी बचावाचा मार्ग असतो. त्यामुळे न्यायालय अवमान कायद्यात याअनुषंगाने बदल होणे आवश्यक आहे’, असे म्हणणे अरोरा यांनी याचिकेत मांडले आहे.
‘न्यायप्रविष्ट प्रकरणे किंवा तपास यंत्रणांकडून तपास सुरू असलेल्या गुन्ह्यांच्या अनेक प्रकरणांतही काही प्रसारमाध्यमांकडून वस्तुस्थितीला धरून वार्तांकन न होता जाणीवपूर्वक भडक वार्तांकन केले जात असल्याचे दिसते. सनसनाटी माजवणाऱ्या शीर्षकांसह बातम्या प्रसिद्ध किंवा प्रसारित केले जात असल्याचेही दिसते. अशा वार्तांकनाचा तपास यंत्रणा व कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या निष्पक्षतेवरही परिणाम होण्याचा धोका असतो. अनेक प्रसारमाध्यमांकडून न्यायालयात खटला चालून निकाल लागण्यापूर्वीच स्वत: खटला चालवत असल्याप्रमाणे (मीडिया ट्रायल) वार्तांकन होत असते. त्यामुळे यावर योग्य नियमन राहण्याच्या अनुषंगाने योग्य कायदा करता येईल का याचा विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी विनंतीही अरोरा यांनी केली आहे.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/media-is-spreading-false-news-because-violating-the-fundamental-rights-of-the-accused-says-bombay-high-court/articleshow/78449591.cms
