मुंबई: शहरातील इमारत कोसळण्याच्या घटनांची मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वत:हून गंभीर दखल घेत स्यू मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत राज्य सरकारनं या संदर्भात उत्तर दाखल करावं, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे.
वाचा: ‘मुंबईत पाणी तुंबल्यावर बोंबा मारणारे तेव्हा मात्र गप्प असतात’
भिवंडीत दोन दिवसांपूर्वी तीन मजली इमारत कोसळून ३८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळं शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रश्नी उच्च न्यायालयानं स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. मुंबई महापालिकेसह मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिकांना मुंबई हायकोर्टाने प्रतिवादी करून घेतले असून राज्य सरकारलाही प्रतिवादी करून म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे. ‘विनापरवानगी बांधकामे कशी होतात? निष्पाप लोकांचे जीव जाऊ कशी दिली जातात?, असा संतप्त सवाल न्यायालयानं केला आहे. अशा घटनांमुळं जीवित वा मालमत्तेची आणखी हानी होऊ नये म्हणून राज्य सरकार नेमकी काय पावलं उचलत आहे, हे ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत स्पष्ट करा, असं न्यायालयानं राज्य सरकारला सांगितलं आहे.
पुढील आठवड्यापासून प्रत्यक्ष कामकाज
करोनाची साथ आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणारे उच्च न्यायालयाचे कामकाज पुढील आठवड्यापासून पूर्ववत होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्तींनी स्वतःच आजच्या व्हीसी सुनावणीदरम्यान वकिलांना ही माहिती दिली.
वाचा: ‘या’ नगरपालिकेत शिवसेना-भाजप पुन्हा आले एकत्र
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/illegal-construction-incident-bombay-high-court-takes-suo-moto-cognizance/articleshow/78290746.cms
