म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
‘कदाचित नागरिकांची अशी गैरसमजूत झाली आहे की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ अन्वये असलेला अभिव्यक्ती व भाषा स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क हा अनिर्बंध आहे’, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर अनेक आक्षेपार्ह पोस्ट प्रसिद्ध केल्याचा आरोप असलेल्या सुनयना होळे (३८) यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याचा अंतरिम दिलासा नाकारताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
नवी मुंबईतील सुनयना यांनी २५ व २८ जुलै रोजी आक्षेपार्ह मजकुराचे अनेक पोस्ट सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्याविरोधात मुंबई व पालघरमध्ये मिळून तीन एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०५(२) (द्वेषमूलक विधाने करून समुदाय व गटांमध्ये तेढ निर्माण करणे) व कलम १५३(अ) अन्वये (वेगवेगळ्या धर्मांच्या गटांमध्ये द्वेष निर्माण करणे) तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील कलमांखाली त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका केली आहे. त्याविषयी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सुनावणी झाली.
हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याने अटकेपासून संरक्षण देण्याचा अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती सुनयना यांच्यातर्फे करण्यात आली. मात्र, ‘सुनयना या पोलिसांना तपासात सहकार्य करत नसून त्यांना फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४१-अ अन्वये नोटीस पाठवूनही त्या तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर झालेल्या नाहीत’, असे सरकारी वकील जे. पी. याज्ञिक यांनी निदर्शनास आणले. तसेच याचिकेला विरोध करतानाच प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंतीही त्यांनी केली. त्यावेळी याचिकादार तपासात पूर्ण सहकार्य करतील आणि १४ सप्टेंबरला आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात आणि १६ सप्टेंबरला तुळींज पोलिस ठाण्यात सकाळी ११ वाजता तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहतील, अशी ग्वाही अॅड. चंद्रचूड यांनी दिली. त्यानंतर सुनयना यांच्यावर पुढील दोन आठवड्यांत अटकेची कारवाई होणार नाही, अशी ग्वाही याज्ञिक यांनी दिली. त्यावेळी खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदवले आणि पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला ठेवली. तसेच तातडीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास दरम्यानच्या काळात सुनयना यांना अर्ज करण्याची मुभाही खंडपीठाने दिली.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bombay-high-court-says-freedom-of-expression-is-being-misunderstood/articleshow/78222476.cms