म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
विल्यम शेक्सपिअरच्या ‘हेन्री चौथा’ या नाटकातील प्रसिद्ध वाक्यानुसार, जर एखाद्या पराक्रमामुळे तुम्ही वेडे ठरविले जात असाल त्यामुळे तुम्हाला तोटा होणार असेल तर त्या पराक्रमात सहभागी न होणेच शहाणपणाचे ठरेल. त्याचप्रमाणे पीएम केअर निधीत पैसे न देण्याचा अधिकार देखील एखाद्या व्यक्तीला आहे. त्याचप्रमाणे निधीत पैसे देणारादेखील त्या पैशाला सार्वजनिक करण्याची मागणी करू शकत नाही, जेव्हा त्याबाबत पब्लिक ट्रस्ट अॅक्टमध्ये तरतूदी आहेत, असे नमूद करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पीएम केअर फंडमध्ये पारदर्शकतेची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली.
देशातील पीडित लोकांच्या मदतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पीएम केअर फंडच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणावी त्यावर स्वतंत्र अंकेक्षण नियुक्त करावा आणि ट्रस्टमधील इतर सदस्य नियुक्त करण्यात यावे तसेच लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांची नियुक्ती करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका अॅड. अरविंद वाघमारे यांनी दाखल केली. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने गुरूवारी निकाल दिला. याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने पीएम केअर फंडला आव्हान देणाऱ्या सुप्रीम कोर्टातील तीन याचिकांच्या निकालांचादेखील दाखला दिला. पीएम केअर फंड हा पब्लिक ट्रस्ट अॅक्टनुसार स्थापन केला आहे. त्या कायद्यातील तरतुदीनुसारच तिथे अंकेक्षण नियुक्त करण्याचा अधिकार ट्रस्टला आहे, ट्रस्टच्या अध्यक्ष म्हणजेच पंतप्रधानांना ट्रस्टमधील तीन सदस्य नियुक्तीचा अधिकार आहे, पण त्या नियुक्त्या केल्याच पाहिजे ते बंधनकारक नाही. तसेच ट्रस्टवर लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांना नियुक्त करणे म्हणजे ट्रस्टच्या संविधानाला नव्याने लिहण्यासारखे आहे, त्याचा अधिकार केवळ ट्रस्टला आहे, असे स्पष्ट करीत याचिका फेटाळून लावण्यात आली. केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विकास सिंग आणि उल्हास औरंगाबादकर यांनी बाजू मांडली.
Source: https://maharashtratimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha-news/nagpur/bombay-high-court-nagpur-bench-rejects-petition-of-pm-care-fund/articleshow/77789010.cms
