सिद्धिविनायक ट्रस्टकडून राज्य सरकारला पैसे देण्यावर निर्बंध घालण्यास हायकोर्टाचा नकार – Times Now Marathi

मुंबई: सध्या देशात कोरोना व्हायरसचा (Corona Virus) प्रकोप सुरूच आहे. मागील चार महिन्यांपासून कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्यांना खूप त्रास होतोय. यासाठी अनेक एनजीओ आणि मंदिर संस्था गरीबांना मोफत किंवा कमी पैशात जेवण देण्याचं काम करत आहेत. अशातच मुंबईच्या सिद्धिविनायक गणपती ट्रस्टकडून (Siddhivinayak Ganapati Trust, Mumbai) महाराष्ट्र सरकारला (Maharashtra Government) कोरोना विरोधात लढण्यासाठी आणि गरीबांना शिव भोजन योजनेअंतर्गत (Shiv Bhojan Yojana) सब्सिडीमध्ये जेवण देण्यासाठी पैसे देण्यावर निर्बंध घालण्यास मुंबई हायकोर्टानं शुक्रवारी नकार दिलाय.

हायकोर्टामध्ये लीला रंगा यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलं की, ट्रस्टचं कामकाज पाहणाऱ्या श्री. सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट (प्रभादेवी) अधिनियम, १९८० च्या कलमांतर्गत फंड ट्रान्सफर करणं अवैध आहे. हायकोर्टामध्ये लीला रंगा यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी सांगितलं की, कोरोना विरोधात लढाई आणि शिव भोजन योजनेसाठी ५-५ कोटी रुपये दिले गेले आहेत.

पुढे कोर्टात आपली बाजू मांडतांना प्रदीप संचेती यांनी म्हटलं की, कायद्याच्या कलम १८ नुसार ट्रस्टच्या पैशाचा वापर मंदिरमधील कामकाज आणि प्रशासनासाठी केला जावू शकतो. भाविकांसाठी रेस्टहाऊस, ट्रस्टची संपत्ती ही शैक्षणिक संस्था, शाळा, हॉस्पिटल किंवा डिस्पेंसरीच्या देखभालीसाठी देण्याची परवानगी असते. पण कायदा सरकारला ट्रस्टचा पैसा ट्रान्सफर करण्याची परवानगी देत नाही.

कोर्टात प्रदीप संचेती यांनी पुढे सांगितलं की, फंड ट्रान्सफर करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून आलेला होता, ट्रस्ट कडून नाही. त्यांनी आपल्या याचिकेत मागणी केली की, फंड ट्रान्सफर थांबविण्यासाठी कोर्टानं आदेश द्यावा.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठानं याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला आणि म्हटलं की, या याचिकेबाबत कुणीही मंदिर ट्रस्टकडून उपस्थित झालेलं नाहीय. कोर्ट सरकारला ट्रस्टचा पैसा परत करण्यास सांगू शकतं, जर अंतिम सुनावणीनंतर हे कळलं की, पैसे ट्रान्सफर करणं हे अवैध असेल तर.

हायकोर्टानं सरकारकडून काही ट्रस्टींची नियुक्ती पुन्हा नव्यानं करण्याची संचेती यांची विनंती रद्द केली आहे. ज्यांची मर्यादा या महिन्यात संपणार आहे. संचेती यांनी दावा केलाय की, मंदिर ट्रस्टच्या अध्यक्षांना तीन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे.

हायकोर्टाच्या मुंबई खंडपीठानं राज्य सरकार आणि ट्रस्टला चार आठवड्यांचा आत आपलं उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांना आपलं उत्तर पुन्हा दाखल करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिला गेलाय आणि या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ऑक्टोबरमध्ये होणार आहे.