आरोपीच्या सुटकेबाबत पीडित व्यक्तीलाही कळवा – Loksatta

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : बहुतांश फौजदारी प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्ती या तळागाळातील असतात आणि न्यायालयीन कामकाजाचे त्यांना पुरेसे ज्ञान नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत आरोपीची सुटका करण्यात आल्यास त्याबाबत पीडित व्यक्तीला कळवण्यात यावे, असे महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने महानगरदंडाधिकारी, सत्र न्यायालयांना दिले.

सुटकेच्या निर्णयाला आव्हान देण्यास ७१७ दिवस वा दोन वर्षांचा झालेला विलंब माफ करण्याचा निर्वाळाही न्यायालयाने या वेळी दिला. पीडित व्यक्तीला अपील करण्याच्या त्याच्या अधिकाराचा वापर करता यावा यासाठी त्याला निकालाबाबत विशेषत: आरोपीच्या सुटकेबाबत कळायला हवे, असेही न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

मुलगी आणि नातवाच्या हत्येच्या आरोपातून जावयाची सुटका झाल्याच्या निर्णयाला एका महिलेने आव्हान दिले होते. मात्र तिने अपील करण्यास ७१७ दिवस किंवा दोन वर्षांचा कालावधी गेल्याने तिच्या अपिलावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले होते. परंतु या महिलेला अपील करण्यासाठी विलंब का झाला याचे कारण तसेच त्यामागील परिस्थिती न्यायालयाने जाणून घेतली. त्यानंतर तिला अपील करण्यास झालेला विलंब माफ करत जावयाच्या सुटकेविरोधात अपील करण्याची परवानगी दिली.

संबंधित महिला ही धारावी येथे वास्तव्यास आहे आणि अशिक्षित आहे. त्यामुळेच जावयाची निर्दोष सुटका झाल्याच्या निर्णयाला ती वेळीच आव्हान देऊ शकली नाही, असे तिच्या वकिलांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ३७२ नुसार अपील दाखल करण्यासाठी वेळमर्यादा निश्चित केलेली नाही, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर या महिलेतर्फे विलंबासाठी देण्यात येणारे कारण पुरेसे आणि समाधानकारक नाही, असा दावा करत जावयाच्या वतीने तिची विनंती फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली.

न्यायालयाने मात्र महिलेच्या वकिलांचा युक्तिवाद मान्य केला. तसेच आधीच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला देत व महिलेच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा विचार करता अपील करण्यास झालेल्या विलंबाचे कारण न्यायालयाने योग्य ठरवले.

First Published on July 20, 2020 1:29 am