मुंबई विद्यापीठाकडून आले पत्र : विद्यार्थी झाले कनफ्युज – Sakal

रत्नागिरी : कोरोना महामारीने संपूर्ण जगभरामध्ये थैमान घातल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. यामुळे विद्यापीठ, शाळांच्या परीक्षा रद्द झाल्या आहेत. त्यामुळे परीक्षा शुल्क रद्द करावे. मुंबई विद्यापीठाने पुढील वर्षाचे शुल्क भरण्याचे पत्र काढले आहे. मात्र नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरच त्या वर्षाचे शुल्क घ्यावे, अशी आग्रही मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने केली आहे.

आर्थिक अडचणीच्या काळात विद्यार्थ्यांची शुल्क भरण्याची परिस्थिती नसल्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या शुल्काबाबत 27 मे रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक पत्र काढले आहे. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, परिस्थिती पूर्ववत होत नाही तो पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी अन्य पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत. असे असून सुद्धा मुंबई विद्यापीठाच्या संलग्न काही महाविद्यालयांमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्ष 2020-21 च्या संपूर्ण शुल्काची मागणी केली जात आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने या विषयात गांभीर्याने लक्ष देऊन लॉकडाऊन संपल्यानंतर जेव्हा महाविद्यालये सुरू होतील तेव्हा पुढील शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क टप्प्याटप्प्याने घेण्यात यावेत, अशी मागणी अभाविपने केली आहे.

हेही वाचा – शिवसेनेच्या आमदार खासदारांनी तिवरेवासीयांना चुना लावायचेच  केले काम : निलेश राणे –

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरच शुल्क घ्या​

कोरोनामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वच क्षेत्रातील व्यवहार बंद झाले आहेत. परिणामी अनेकांच्या आर्थिक उत्पन्नाची साधने बंद झाली आहेत. यामुळे अनेक आर्थिक व मानसिक समस्यांना विद्यार्थी व पालक सामोरे जात आहे. कोरोनामुळे विद्यार्थी व पालक वर्ग मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. परीक्षा शुल्क व शैक्षणिक शुल्काबाबत लवकर निर्णय घेऊन विद्यार्थी व पालकांना विद्यापीठ प्रशासनाने दिलासा द्यावा, असे कोकण प्रदेश सहमंत्री अमित ढोमसे यांनी सांगितले.

हेही वाचा – शिक्षणासाठी रंजनाचा सुरू आहे असा प्रवास ; हा संघर्ष नक्कीच अनेक युवतींना प्रेरणादायी आहे –

त्वरित निर्णय न झाल्यास आंदोलन

महाराष्ट्र शासनाने परीक्षा रद्द केल्या असूनही विद्यापीठाच्या पत्रकानुसार विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क मागण्यात येत आहेत. अभाविपने याला विरोध दर्शवला आहे. ज्यांचे परीक्षा शुल्क घेतले आहे ते परत करावे. या दोन्ही विषयासंदर्भात त्वरित निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा कोकण प्रदेश मंत्री प्रेरणा पवार यांनी दिला आहे.