पुणे – कोरोना विषाणूमुळे अत्यवस्थ झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आजपासून सुरू झालेल्या उपचारांचा सर्वाधिक फायदा सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) होणार आहे. देशात सर्वाधिक एमएसएमई महाराष्ट्रातील आणि त्याही मुंबई-पुणे भागात आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा सर्वाधिक फटकाही याच भागामध्ये आहे. त्यामुळे, एमएसएमई क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदींचा फायदा मुंबई आणि पुण्याला होणार आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
एमएसएमई क्षेत्रासाठी तब्बल तीन लाख कोटी रूपयांच्या अतिरिक्त आर्थिक तरतुदीची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. एमएसएमईच्या भांडवलामध्ये वाढ करण्यासाठी या तरतुदीचा उपयोग होईल. कोणतीही अतिरिक्त मालमत्ता (अॅसेट) नसतानाही कर्ज स्वरुपात या भांडवलाचा फायदा एमएसएमई क्षेत्राला घेता येईल. 25 कोटी रूपयांपर्यंच्या कर्जासाठी आणि शंभर कोटी रूपयांवर उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना याचा लाभ होईल. 31 ऑक्टोबरपर्यंत या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मदत आहे.
घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी कोलॅटरल फ्री लोन (collateral free loan) असा शब्दप्रयोग वापरला आहे. कोलॅटरल कर्ज एमएसएमईमध्ये सर्वसाधारणपणे भांडवल म्हणून वापरले जाते. या योजनेचा लाभ देशभरातील 45 लाख एमएसएमईना होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ‘या उद्योगांना काम सुरू करता येईल आणि कामगारांच्या नोकऱ्याही सुरक्षित राहतील,’ अशी अपेक्षा सीतारमण यांनी व्यक्त केली.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
एमएसएमईसाठी आणखी एक महत्वाची घोषणा सीतारमण यांनी केली. अडचणीत असलेल्या सुमारे दोन लाख एमएसएमईसाठी वीस हजार कोटी रूपयांचे कर्ज त्यांनी घोषित केले. याशिवाय, एमएसएमईसाठी 50 हजार कोटी रूपयांचे भागभांडवल अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. या निधीसाठी अर्थमंत्र्यांनी ‘फंड ऑफ फंडस्’ असा शब्दप्रयोग वापरला आहे. पन्नास हजार कोटी रूपयांच्या भागभांडवलाचे वाटप एक मुख्य फंड (मदर फंड) आणि त्याचे लहान-लहान भाग (डॉटर्स फंड) अशा पद्धतीने होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मोठी बातमी : लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला ३ लाख कोटींचे पॅकेज; मिळणार विनातारण कर्ज
देशात 31 टक्के एमएसएमई निर्मीती-उत्पादन क्षेत्रात आहेत. सेवा क्षेत्रातील एमएसएमईचा वाटा 61 टक्के आहे. मुंबईमध्ये महाराष्ट्रातील 19 टक्के एमएसएमई आहेत. ठाणे आणि कोकण पट्ट्यात 21 टक्के आणि पुण्यात 22 टक्के एमएसएमई आहेत. एमएसएमई क्षेत्रावर विशेषतः महाराष्ट्राच्या पश्चिम, दक्षिण भागाची शहरी, निमशहरी अर्थव्यवस्था थेट अवलंबून आहे.
दृष्टीक्षेपात तरतुदी
1. एमएसएमईसाठी तीन लाख कोटी रूपयांचे कर्ज
2. कर्जपुरवठा चार वर्षांची मुदत
3. अडचणीतील एमएसएमईसाठी वीस हजार कोटी रूपयांची तरतुद
4. एमएसएमईना भागभांडवलासाठी पन्नास हजार कोटी रूपयांचा निधी
5. दोनशे कोटी रुपयांच्या आतील कामासाठी जागतिक कंपन्यांना टेंडरमध्ये स्थान नाही.
6. एमएसएमईची व्याख्या बदलली
Source: https://www.esakal.com/pune/finance-minister-nirmala-sitharaman-msme-mumbai-pune-benefits-292568
