दिवसेंदिवस वाढत जाणा-या कोरोना रुग्णांची संख्या आणखी वाढू नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून खबरदारी, हायकोर्टात विनाकारण गर्दी करू नका, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींचे आदेश
मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात दिवसेंदिवस वाढत जाणा-या कोरोना रुग्णांची संख्या आणखी वाढू नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानेही आता खबरदारी घेतली आहे. सोमवारपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरीकांनी, वकिलांनी, पक्षकारांनी हायकोर्टात विनाकारण गर्दी करु नये असे आदेश प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांनी दिले आहेत. ज्याचा प्रत्यय आज दिवशी पाहायला मिळाला. सकाळी अकरा वाजता कामकाज सुरू झाल्यानंतर साधारण तासाभरात अनेक खंडपीठांनी आणि न्यायमूर्तींनी आपलं कमकाज आटोपत घेतलं.
या संदर्भातील अधिसुचना शनिवारी काढण्यात आली असून आठवडाभर केवळ तातडीच्या प्रकरणांवरच सुनावणी घेण्यात येईल असं जाहीर करण्यात आल आहे. हा आदेश मुंबईसह नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा हायकोर्टालाही लागू झाला आहे. कोर्टात बायोमेट्रीक पद्धतीने पद्धतीने घेण्यात येणारी कर्मचा-यांची हजेरीही तुर्तास बंद केली असून नियमित मस्टरवर नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात तीन हजारापेक्षा अधिक कर्मचा-यांची संख्या असून शेकडो वकिल आणि पक्षकार हायकोर्टात दररोज विविध खटल्यांच्या सुनावणीसाठी येत असतात. राज्यात सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. हा आजार आणखी बळावू नये यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना, केंद्र तसेच राज्याच्या आरोग्य विभागाने खबरदारी घेण्याच्या सुचना केल्या आहेत. याची गंभीरवदखल घेत याचिकाकर्ते, वकिल, स्टाफ मेंबर्स आणि पक्षकार यांच्या सुरक्षेकरीता प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्या निर्देशांवरून रजिस्टार जनरल एस. बी. अग्रवाल यांनी हे नोटीफिकेशन जारी केले आहे. त्यानुसार 16 मार्च पासून आठवडाभरासाठी केवळ तातडीच्या प्रकरणांवरच सुनावणी घेतली जाणार आहे. सत्र न्यायालयाचीही अवस्था काही वेगळी नाही.
गरज भासल्यास तातडीच्या प्रकरणासाठी पक्षकारांनी आपल्या वकिलामार्फत कोर्टात प्रकरणे सादर करावीत. हजेरी अत्यावश्यक असल्यास एका प्रकरणासाठी एकाच पक्षकारानं हजेरी लावावी. तसेच प्रलंबित खटल्यांच्या पुढील सुनावणीची तारीख ही पक्षकारांना ऑनलाईनही पाहता येईल असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
Source: https://marathi.abplive.com/news/mumbai/coronavirus-effect-avoid-unnecessary-rush-in-bombay-high-court-751021
